नेपाल को शासन को सक्षमता को आयु को कुरा न बुझे सम्म सरकार का काम हरु को आलोचना गर्न त सकियो , तर सही मूल्यांकन भने हुन् सक्दैन । २००७ साल सम्म का शासन व्यवस्था मा जे जति राम्रो या नराम्रो भयो होला , एकतन्त्रीय भन्ने उपाधि ले गर्दा मैले प्रजातान्त्रिकता देखि मात्र मूल्यांकन गर्न खोजें। अर्थात वि सं २००७ साल देखि । नेपाल प्रजा परिषद देखि कांग्रेस कम्युनिष्ट दल हरु को भारत मा गठन र नेपाल मा भएका आन्दोलन हरु सांचै भन्ने हो भने नेताहरु को अगुवाई मा भएको आन्दोलन थियो , कार्यकर्ता थिएनन भन्दा पनि हुन्छ या सम्पूर्ण देश का सर्वसाधारण जनता संग खासै लिनु दिनु थिएन । नेता ले नेतृत्व गरे र नेता नै शहीद भए, जेल गए र देश निकाला सम्म भए ।
२००७ मा प्रजातन्त्र आए देखि २०१४ को अन्त सम्म केही आधारभूत काम कुरा हरु भए र सरकार का अंग हरु लाई सबल पार्न र जन उपयोग का संस्था हरु गठन भए तर कांग्रेस, कमुनिष्ट , ई नेता, ती नेता आदि को नेतृत्व, नेता हरु को सहमति र विमति ,सरकार बन्ने बिगड्ने, संविधान सभा को निर्वाचन या संसदीय निर्वाचन आदि प्रक्रियागत विवाद मा समय गयो सुव्यवस्थित शासन भएन।
२०१५ को प्रथम प्रजातान्त्रिक संविधान अनुसार २०१५ देखि २०१७ को बीच मा नेपाली काङ्ग्रेस ले बहुमत पाएर वैधानिक प्रजातन्त्र मा एक मना शासन गर्ने अवसर पायो र देश विकास को वृहद र विस्तृत खेस्रा सम्म बन्न सक्यो तर देश मा उच्छिङ्खल तत्व हरु बाट गाउँ गाउँ मा लूटपाट ,खुकुरी दल बाट मान्छे काटिने, र कुव्यवस्था फैलियो र राजा महेन्द्र ले संविधान निलम्वित गरेर २०१७ साल मा सत्ता आफुले लिए पनि डेढ वर्ष कांग्रेस को शासन रहेको मान्ने पर्छ।
२०१७ देखि महेन्द्र को जीवन सम्म या ( २०२८ सम्म भने भयो ), पंचायत व्यवस्था ले जरो जमायो, करीब ११ वर्ष शासन चल्यो। यस ताका व्यवस्था को विरोधी स्वर चर्कन सकेन। तसर्थ यो ११ वर्ष सरकार ले काम गर्न पायो।
वीरेन्द्र राजा भए पछि प्रजातान्त्रिक सोच भएका राजा भन्ने कुरा जनता मा आयो र त्यस पछि भारत मा रहेका कम्युनिष्ट धडा को अगुवाई भयो,नेपाल मा गाउँ हरु मा पनि गोप्य प्रचार बाट काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट भन्ने चिनारी पुग्न शुरु भयो। सरकार ले तिनलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर नियन्त्रण गर्न चाह्यो। यहाँ देखि २०३५ सम्म सरकार ले काम त गर्दै गयो तर व्यवस्था को विरोध भै रह्यो। २०३६ को आन्दोलन र सुधारिएको पंचायत या बहुदल भन्ने रोज्न जनमत संग्रह को घोषणा , जसमा जनता ले बहुदल को पहिचान पायो र राज्यव्यापी राजनीतिक कार्यकर्ता तयार गरिए।
२०३७ को जनमत संग्रह ,पंचायत लाई बहुमत , २०३८ को संविधान संशोधन, चुनाव र २०४२ को कांग्रेस को सत्याग्रह। सत्याग्रह मा कार्यकर्ता हरु पनि जेल गए , लट्ठी खाए, तिनको शक्ति र साहस को परिक्षण भयो। देश ले सक्षम कार्यकर्ता को तौल गर्यो। २०४६ को आन्दोलन सजिलो भयो , बहुदल घोषणा भयो २०४७ मा संविधान जारी भयो यति वर्ष व्यवस्था को विरोध समर्थन र परिक्षण मा गयो। २०४८ मा कांग्रेस को एकमना सरकार बन्यो। र बल्ल व्यवस्था को विरोध सकियो।
२०४८ को सरकार बन्ना साथ् छैठौं दिन देखि नै एमाले ले गिरिजा सरकार लाई विभिन्न्न मांग हरु राखी ज्ञापन तेर्साउन थाल्यो, हुल दंगा, सुकुमबासी परिचालन , वन विनाश, कर्मचारी को प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता, छुरा घोपेर मार्ने अज्ञात समूह को आक्रमण आदि ले २०१७ को भन्दा पनि धुन्दलो दृश्य स्थापित गर्यो,२०५२ सम्म कुव्यवस्था रह्यो। यद्दपि यो काल मा सरकार ले राम्ररी काम गर्न त पाएन तर व्यवस्था को विरोध न भएर विपक्षी को विरोध सम्म भएकोले यो ५ वर्ष लाई काँग्रेस को नियमित शासन काल नै मान्नु पर्दछ।
२०५२ मा बहुदलीय व्यवस्था को विरोध मा माओवाद आयो , २०५४ को एमाले को ९ महिने शासन पनि नियमित रह्यो तर यो व्यवस्था विरोध को समय भित्र परेको ले यस लाई “असल अवधि” मा जोड्न उचित छैन २०५५ देखि २०६३ सम्म र माओवादी समझौता मा आई सके पछि पनि २०७२ सम्म को सम्झौतावादी शासन लाई, कुनै चश्मा नलगाएर हेर्दा २००८ देखि २०१४ सम्म को शासन जस्तै भन्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यस लाई पनि अलग्गै राखौं .
२०७२ को संविधान पछि बने को एमाले र माओवादी को मिश्रित – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को वैधानिक दुइ तिहाई को ओली सरकार ले चौथो वर्ष मा काम गर्दैछ। यसरी २००७ पछि २०७७ सम्म को सत्तरी वर्ष मा स्थापित व्यवस्था को विरोध न भएको र वैधानिक रुप मा शासन भएको प्रजातन्त्र को स्वस्थ्य आयु जम्मा जम्मी १७ वर्ष भन्नु पर्दछ। यता को चार वर्ष यद्दपि सर्वसम्मत संविधान कै सरकार त हो, तर गहिरिएर हेर्दा यसको शुरु देखि नै विरोध भै रहेको र संशोधन को आश्वासन पत्र मा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल र वली सरकार का बीच मा सम्झौता भएर पनि संशोधन नभए कोले विरोध को स्वर यथावत रहेको र यस संविधान लाई बनाउने नेता हरु पनि संविधान प्रति न त ढुक्क छन् र न त सबै को अपनत्व नै छ यस कारण ” जब तक चले तब तक खाओ, ना चले तब घर को जाओ “। भन्ने उक्ति चरितार्थ भै रहेको छ।
२०१५ को संसदीय व्यवस्था भएको संविधान बाट बडा बडा नेताहरु ले शान्ति कायम राखन सकेनन र राजा महेन्द्र एकलै ले २०१७ मै ढाले। २०४७ को संविधान सबै को सहमति ले बनेको थियो र पौने तीन करोड जनता को अपनत्व पाएको विश्व को ” उत्कृष्ट ” संविधान भन्ने इनै नेता हरु हुन्। तर त्यस लाई प्रचण्ड बाबुराम हरु जम्मा चार जना ले पाञ्च वर्ष पनि चल्न दिएनन , २०५२ मै बंचरा हानी हाले। २०७२ को संविधान लाई कति जना ले पालन गरेका छन् र त्यसको सम्मान को अवस्था सबै लाई थाहा छ। इनिहरु भन्दा त बरु लागु नै हुन न सके को २००४ को संविधान ले पहिलो लिखित भए को नाता ले भए पनि केही सम्मान त पाउञ्छ , २००८ र २०६३ का अन्तरिम संविधान मा यति विरोध त आएको थिएन। र इमानदारी संग कुरा गर्ने हो भने पंचायती संविधान ले ३० वर्ष सम्म भरसक राम्रो शासन गर्यो, भ्रष्टाचार र कुशासन को मात्रा नियन्त्रित रह्यो स्वाभिमान को विकास भयो।
कुनै पनि देश मा संवैधानिक व्यवस्था ले स्थायित्व न पाएमा र यसरी चांडै चांडै वैधानिक व्यवस्था मै खेलवाड हुन लागे मा देश डुब्ने पक्का पक्की हुन्छ। फ्रान्स विश्व महाशक्ति मद्धे को देश हो तर सन् १७८९ को क्रान्ति पछि उसले सन् १८५८ सम्म करीब १२- १२ वर्ष को अन्तराल मा १६ वटा संविधान बनायो , ( १८३५ को त जम्मा २१ दिन चल्यो ) , तृतीय गणतन्त्र को संविधान बरु ६५ वर्ष चल्यो तर फेरी उही लहर आयो, १८७१,१८७५,१९४०,१९४४, १९४५ १९४६, , र १९५८, मा संवैधानिक परिवर्तन हेर्दा त्यहाँ का नेता हरु को भावना र विचार देखि दुख लाग्छ।
ब्रिटेन ले आज सम्म लिखित संविधान नै बनाएन , तर राजा सहित को संसदीय लोकतन्त्र लाई स्थापित गरि सके पछि राजनीतिक व्यवस्था का सम्वन्ध मा कुनै असहमति र विवाद कहिले निस्केको छैन। सत्ताधारी वा विपक्षी जसले पनि बेलायत को समग्र हित लाई केन्द्र मा राखेर काम गरी रहेका ले माझी हरु को त्यति सानो देश, जस संग नेपाल जस्तो प्राकृतिक सम्पदा छैन , त्यसले पनि चीन, अमेरिका र भारत जस्ता देश माथि शासन गरी सकेको छ।
तर नेपाल मा संविधान हरु संग खेल भै रहेको छ। एउटा गतिलो संविधान रोज्न नसकने हामी कस्ता मान्छे ? आफै ले रोजेको र बनाएको संविधान संग कत्ति पनि सन्तुष्ट नहुने, नरहने कस्ता मान्छे ? देश बिगार्न मा वेदेशीहरु लाई दोष त जान्छ , तर विदेशी ले पंचायत काल मा किन बिगार्न सकेनन ? राजा हरु को उपस्थिति मात्र ले विदेशी हरु लाई कसरी र के कारण ले नियन्त्रित गरेको थियो , र देश बिगार्ने र बिगार्न आमन्त्रित गर्ने “जयचन्द” नेपाली नेता नै किन हुन् ?
नेता मा जसको नाम लिएपनि कसले नेपाल लाई के दियो , शान्ति – अशान्ति, समृद्धि- गरीबी , स्वाभिमान- गुलामी ? जसको पनि स्तुति गर्ने भाट स्वभाववश हामीले जब प्रचण्ड बाबुराम हरु को स्तुति गर्न सक्छौं भने त कसैको पनि स्तुतिगायन ले के नै फरक पर्न सक्छ ? हामी ले सामाजिक क्षेत्र मा ऊच नीच, र छुवाछुत को विभेद गरे पनि राजनीतिक क्षेत्र मा हामी बराबर समानता को पुजारी कोइ छैन हामी त
पशुपतिनाथ ,राम सीता र सत्य अहिंसा का मूर्ति बुद्ध का साथ मा हिँसा हत्या गरेका देश का लुटेरा र विध्वंसक नेता हरु को फोटो / मूर्ति राख्छौं। शालिग्राम र टुकुचा को ढुंगा मा फरक मान्दैनौ। तीन करोड नेपाली को भन्दा एक जना शक्तिशाली को इच्छालाई बढी श्रेय दिने दुसाहस राख्छौं।
देश का होनहार, पढे लेखेका र जोश जाँगर भएका युवा शक्ति लाई देश बाहिर जान बाध्य पारे का छौँ र भरसक फिर्ता न होउन भन्ने कामना गर्दछौं, तर अनगढ़, गवार, र बैगुनी जनसंख्या लाई देश मा भित्र्याई रहे का छौँ । प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा को अनुचित दोहन र चोरी भै रहेको छ , भ्रष्टाचार , कालो बजार, तस्करी, हिँसा बलात्कार हाम्रा गहना बनेका छन् अनि विदेशिएका नागरिक नेपाल फर्कन मन गर्ला ?
आफ्नो जवान रगत को बढी हिस्सा प्रजातन्त्र को लडाई मा सुकाएका जेल नेल भोगेका गोला का मुक्ति प्रसाद रेग्मी ले देश ध्वस्त पार्ने हिंसक र भ्रस्ट देश बेचुवा हरु को मोज मज्जा को लागी अब मेरो रगत बग्दैन, देश मा समाजवाद आउञ्छ र सबै ले गरी खान पाउने वातावरण बन्छ भने त आफनो गाउँ घर र समाज छोडेर विदेशिने रहर कस लाई हुन्छ र ? । कम्युनिष्ट का युवा हरु ले अब हाम्रो आँखा खुली सक्यो भन्नु हुन्छ। प्रौढ हरु ले वन जंगल, खोला को पानी र गिट्टी बालुवा हामी ले जोगाई राखेको आज भ्रस्ट हरु लाई बेच्न सजिलो भयो भनेर पछुताउनु हुन्छ र वृद्धहरूले त पंचायत गएकोले देश को दुर्गति भएको भनेर गुनासो गर्नु हुन्छ । एक जना समिक्षक ले राजा महेन्द्र ले विपी , पुष्पलाल ,गणेशमान र मनमोहन हरु लाई २०१९ को संविधान निर्माण मा सहभागी गराएको भए देश को यस्तो दुर्दशा हुने थिएन भन्नु हुन्छ ।
जे होस् , मात्र निजी स्वार्थ र “इगो ” अहिले को प्रमुख समस्या हो। देश को सम्प्रभुता, सुरक्षा, समृद्धि ठुलो कुरा हो, न कि कुनै तन्त्र विशेष या नेता विशेष को इक्षा आकांक्षा। जनता को भलाई प्रमुख हो न कि कुनै सिद्धान्त। देश को मान र गौरव को रक्षा र प्रगति ठुलो कुरा हो न कि विदेशी का सुन का थाल मा पस्किएका बासी भात। देश मा सबै ले मिलेर बनाएको संविधान मा रास्ट्रीय हित मा आवश्यक काट छाण्ट गरी र जनता ले देश हाँक्ने जनादेश दिएको सरकार लाई शान्तिपूर्वक दीर्घकाल को लागि देश हाँक्न त दिनु पर्दछ। खाली विरोध बाहेक नेपाली ले अरु केही सिकेको छैन? कसले सोची दिन्छ ? देश को पीडा मा देश को लागी कसले न्याय गरि दिने होला ?
,
