नेपालीहरु विदेशी घोषित हुंदैछन्
–अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव
राज्य र राज्यमा बस्ने मानिसहरुको बीचको अंतरसम्बन्ध राज्यको शासन व्यवस्थाको स्वरुप अनुसार निर्धारित हुने गर्दछ । जुन राज्यले नागरिकहरु माथि कमसेकम शासन गर्दछ र सुख सुविधा र सुरक्षाको वितरण बढी भन्दा बढी गर्दछ त्यसलाई सामान्यतया प्रजातन्त्र,या लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । राज्यले आफना नागरिकहरुलाई दिने नागरिकता –“सदस्यताको मान्यता”को संदर्भ पनि यही हो । ग्रेट ब्रिटेन र अमेरिकाले नागरिकहरुलाई राज्यको सदस्यताको अधिकारलाई प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक मान्दछन् र तिनीहरुका नागरिक विश्वको कुनै राज्यमा जाउन्, रहुन, बसुन सन्तान जन्माउन, वंशजको आधारमा तिनको आफनो देशको नागरिकता कायम रहन्छ,उनीहरु जहिले पनि आफनो देशमा फर्कन र नागरिक अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाउंछन् । तेस्तै विश्वको जुनसुकै देशकी महिलाले ती राज्यमा बच्चा जनमाउंछिन् भने त्यो बच्चा जन्मको आधारमा त्यस देशको नागरिक मानिन्छ । यो व्यवस्था यूरोप, क्यनाडा, आस्ट्र्लिया,न्यूजीलैण्ड लगायत कइयों देशमा छ र नागरिक अधिकार सम्बन्धी उदारवादी व्यवस्थाको कारणबाट ई देशहरुलाई “सभ्य”देश भनिन्छ कमोवेश यो भावना नेपालमा पनि आज सम्म छ ।
यस्तै रुस र भारतको नागरिकले म अब यो देशको नागरिता त्याग्न चाहन्छु भन्छ भने त्यहां नागरिकताबाट हटाउने सामान्तया प्रचलन छैन र नागरिकता त्यागेको कुनै प्रमाणपत्र दिइंदैन । जहां जाने भए जानुस हामीलाई आपत्ति छैन भनिन्छ । यस्तो चलन रहेको कुरा थाह पाएर नै होला, नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनलाई विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र मागिदैन र विदेशी महिलाले आफनो देशको नागरिकता त्यागेको सूचना हुलाकद्वारा पठाए पुग्छ ।
तर २०७९ सालमा गणतांत्रिक नेपालका प्रधानमंत्री माओवादी नेता पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको प्रशासनकालमा नेपाली नागरिकलाई विदेशी नागरिक घोषणा गर्न बाध्य पार्ने कानून बनेर २०८०।२।१७ देखि लागु भएको छ र सार्क मुलुक बाहेक (घुमाउरो तरीकाले भारत भन्न चाहेकोले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम, उत्तराखण्ड अदि पहाडी राज्यहरु लगायतका भारतीय भूमिमा पुस्तौं पुस्ता देखि भारतको वंशज नागरिक भएर बसीरहेका नेपाली मूलका मानिसहरु बाहेक ) अन्य मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरी बसेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेर तेसको सट्टामा नेपालमा कारोबार गर्न चाहने नेपाली नागरिकले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कारोबारीको परिचयपत्र जस्तो कागज लिन सकने कानून आएको छ । यसमा गैरकावसीय नेपाली नागरिता प्रमाणपत्र भनेर पेटबोलीमा परिचयपत्र भनेकोले यो अर्ध नागरिकता हो, अनुमतिपत्र हो या परिचयपत्र < के हो < यस्को परिभाषा नै गोलमटोल छ र यसले भविष्यमा पार्ने दुष्प्रभावका बारेमा गम्भीर चिन्तन हुन जरुरी छ ।
यसमा लेखेको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार त शत्रु देशका नागरिक बाहेक बांकी सबै देशमा एक निश्चित सीमा भित्र घुमन्तेलाई पनि प्राप्त भैराखेको हुन्छ भने आर्थिक अधिकार त नेपाल मै आदिकाल देखि विदेशीले पनि राज्यको अनुमति लिएर काम गर्न पाउने कानून र प्रचलन छंदैछ,तमाम ठूलठूला कम्पनी र ब्यापारीले उद्योग ब्यवसाय गरेकै छन् । अनि विदेशिएका नेपालीलाई यो कानूनले नयां कुरा या कुनै अतिरिक्त के अधिकार दिएको हो कि उसको वंशज नागरिकता खोस्नलाई चालेको पाइला हो <
ब्रिटिश साम्राज्यमा,ब्रिटेन, भारत, बर्मा र कइयौं देशमा गएका गोर्खाली सैनिकहरुले तेतै नागरिकता लिएर, सय वर्ष भन्दा पनि बढी समय देखि घरजम गरेर कइयों पुस्तादेखि विदेशलाई नै स्वदेश बनाई बसेका, तिनका वंशजले जसलाई नेपालको बारेमा थाह सम्म थिएन , ती पनि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रका शासनकालमा एक अभियानमा नेपाल बोलाइए र बर्मीली, आसामी नामका बस्तीहरु बसाली वंशजको नागरिकता र जग्गा घर आदि सुविधाहरु प्रदान गरिएको कुरा स्मरण गर्न यहां सांदर्भिक छ । राज्यले देखाएको यो सदाशयता यद्धपि संविधान संग मेल खांदैनथ्यो तर पनि राज्यले निर्वाह गरेको यो धर्मलाई “ राज्यका वंशज नागरिकहरुको नैसर्गिक हक र राज्यको दायित्वको” रुपमा हेर्ने हो भने ब्रिटेन र अमेरिका जस्तै नेपाल पनि सभ्य राज्यको श्रेणीमा पर्दछ ।
भारत तथा अन्य मुलुकमा रहेबसेका वंशज नेपाली मूलका नागरिकका संतानले नेपालको जिल्ला प्रशासनमा आएुर पुर्खाैली थलोको नाम दिएर नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र बनाएर आफनो देश गाउं घर जाने गरेको कुरा आज सम्म पनि प्रचलनमा छंदैछ । यद्धपि नेपालको संविधान र कानूनले यो कामलाई वैध मान्दैन ,तर यस्तो उदारवादी र सहज नागरिकता दिने आधार प्रमाण भनेको दुइटा रहेको मान्नु पर्दछ – -१) नेपाली मुलको अनुहार -२_ हामी नेपाली हाम्रो देश नेपाल भन्ने भावना जसले एक “राष्ट्र् ” को निर्माण गर्दछ । ई दुवै कुराले यद्धपि देशको नागरिक कानूनको आवश्यकता लाई पूरा गर्दैन, तर इजरायलीहरुको समस्यालाई हेरेर नेपालले, भावनाशीलताले नै भएपनि,हाल सम्म अंगालेको यो नीतिलाई खराब भन्न मिल्दैन । यहां रुस र भारतको भावनालाई पुनः स्मरण गर्न वेश हुन्छ ।
नेपालमा दुइ नेपालीको प्रथम भेट हुंदा “तपाईको पहाड घर कहां <” सोधने गरे झैं यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा, अस्ट्र्ेलिया आदि देशहरुमा मानिसहरुले एक अर्कासंग “ह्वेर आर यु फ्राम<”सोधने चलन छ र तेसको उत्तरमा अर्काेले बडो शान संग “आई एम फ्राम========अथवा माई एनसेस्टरी फ्राम ========” भनेर आफनो पुर्खाैली देशको नाम लिन्छ । नेपालीले त भन्छ नै, तर उसका संतान या वंशज यदि उस्ले नेपाल देखै कै पनि छैन, उस्ले पनि मेरो, मेरो पुर्खाैली देश नेपाल भन्छ । यद्धपि उसको जन्म, बसाई, नागरिकता, झण्डा, राष्ट्र्यि गान आदि सब थोक विदेशको छ र उसले कुनै अर्कैै देशकी महिला संग विवाह पनि गरेको छ र उसको संतान छ, तेस संतानले पनि तेही जवाफ दिन्छ । उसले सुनेको अथवा किताबमा पढेकै भरमा भएपनि कल्पनामा उसले हिमाल देखेको हुन्छ, नेपाल घुमेको हुन्छ ।
ऊ अहिले कुनै अन्य देशको निवासी किन नहोस, उसको आफनो विचार र भावनामा उसको आफनो देश, यहूदीहरुको इजराइल सरह आफनो देश नेपाल नै हो । मानिस जहां सुकै रहोस तर सबैका आ आफना वास्तविक देश हुन्छन् र यो अर्थमा कसैलाई पनि देशविहीन गराउन पाइंदैन, विचारबाट उसको देश खोस्न पाइंदैन भन्ने अंतरराष्ट्र्यि मान्यता छ । तर अबको हाम्रो विभेदकारी संविधान, र नेपाल नागरिकता एैन २०६३ को संशोधन २०७९, प्रमाणीकरण २०८०।२।१७ (जसमा सार्क राष्ट्र्मा बसीरहेका नेपाली र अन्य राष्ट्र्मा बसेका नेपालीका बीच अंतर गरिएको छ . नागरिकताको यो संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थाले विदेशिएका नागरिकहरुको मन मस्तिष्क र विचारमा एक असमंजस ल्याएको छ । यो परिचयपत्र लगायत निवेदन आदि कुनै कागजमा वंशज भन्ने शव्द नराखिएकोले उसको मनोविज्ञान बिस्तारै परिवर्तित हुंदै नेपाल प्रतिको मोह भंगको अवस्था श्रृजित हुने र उसले नेपाललाई आफनो देश भन्न नपाउने, हिमालको कल्पना गर्न नपाउने, उसलाई दुनियामा एक्लो र देशविहीन, राष्ट्र्विहीन, गैरनागरिक, एक विदेशी बनाएकोछ, उसको देश नै हराएको छ र ऊ पनि यहूदीको दुर्दशामा धकेलिएको आशंका उब्जिएको छ ।
बाध्यताले देश बाहिर गएका नागरिकको नेपालसंगको नाता बनाई राख्ने प्रयाश भन्ने अर्थमा सरसर्ती हेर्नेले यो कानूनलाई राम्रो भन्लान् तर यसको दूरगामी परिणाम भने नकारात्मक हुने बढी सम्भावना देखिन्छ । विदेशिएका ब्यक्तिको वंशजको मूल सम्बन्ध टुटनाले र प्रमाणपत्रको शीर्षकमा बाहेक उसलाई नेपाली नभनिएकोले मनोवैज्ञानिक आधारमा उसको विचार र अभिव्यक्ति तथा सांस्कृतिक अभ्यास कुंठित हुंदै,उसका पुर्खाले बनाएको देशलाई त्याग्न,र बिर्सन ऊ बाध्य हुनेछ । सरकारले आजको जस्तै, विदेशिएका नागरिक, उसको परिवार संतानलाई वंशज र अवस्थानुसार विदेशी पत्नीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्दै “नेपाली नागरिकले विदेशी राज्यको पनि नागरिकता प्राप्त गरी उतै घरजम गरी स्थायी बसोबास गरेको भए स्वदेशमा आएर स्थायी बसोबास नगरे सम्म उसले राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने छैन” भनेर कानून मै व्यवस्था गरेको भए र उसको प्रमाणपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेर किसिम वंशज – विदेशी महिला लाई वैवाहिक अंगीकृत ) उल्लेख गरी दिएको भए भविष्यमा उसको पहिचान निर्विवाद हुन्थ्यो, तर यहां उल्टो भयो किसिम वंशज नै हट्यो । अब नेपालीका वंशज जो बाहिर होला, अहिलेको कानूनले तोकेको प्रमाण लिन किन नेपाल आउला, उसको खासै चासो के रहला ? उसको जरा नै उखेलेर फाल्नु र भविष्यमा थरी थरीका विवाद र समस्याको जग राखनु कति उचित अनुचित छ < भविष्यले बताउला ।
नागरिकको मन र विचारबाट “देशलाई बाहिर फाल” भन्नु भनेको त वर्तमान संविधान कै धारा १७ (२) को खण्ड (क) “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” माथि पनि कुठाराघात हो । व्यक्तिको प्राकृतिक अधिकार – विचार राख्न पाउने अधिकार _ खोस्नु एक गम्भीर अपराध हो । गत वर्ष २०२३ जून महिनामा अमेरिकामा एक तेश्रो लिंगी जोडाले केक बनाउने पसलले उनीहरुको विवाहको केक नबनाई दिएको विषयमा दिएको मुद्दामा, अमेरिकी अदालतको फैसलाले “मानिसको मन मस्तिष्कमा उठने विचार र ती विचारको आधारमा हुने अभिव्यक्तिलाई राज्यको कानूनले नियन्त्रित र निर्देशित गर्न मिल्दैन,मानिसले चाहे अनुसार सोंच्न पाउंछ र सोंचे अनुसार बोल्न पाउंछ, विचार भाषणको अपरिहार्य अधिकार अनातिक्रम्य हुन्छ , सरकारले विचारको संसारमा हस्तक्षेप गर्न पाउंदैन”, भनेको छ । यो कुरा अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुकोलागि पनि भन्न सकिन्छ ।
नेपालीहरु रोजी रोटीको समस्या या आधुनिक शिक्षा, सुख सुविधाको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुंदै आएका छन् र जुन देशमा जान्छन् तेहांको नियम कानून व्यवस्था र परिपाटी मान्न पनि बाध्य हुन्छन्,हुनै पर्दछ । विदेशमा बिना ग्रीनकार्ड या नागरिकता बिना नै काम, सुख, सुविधा र सुरक्षा प्राप्त हुने भएदेखि नेपालीले विदेशको ग्रीनकार्ड र नागरिकता किन स्वीकाथ्र्याे < अर्काको राष्ट्र्यिगान किन गाउंथ्यो < उसको झण्डा छातीमा टांसेर किन हिंड्थ्यो <अर्काको देशमा बसेपछि उसको कानून मान्नै पर्दछ भन्ने कुरा नेपाल सरकार र नेतृत्वले किन बुझदैन र आज सम्म चलिआएको दोहरो नागरिकताको सिद्धान्तलाई परोक्ष रुप मै भएपनि किन स्वीकार गर्दैन <
आजको नेपाली कानूनले भारत बाहेक अन्य देशमा बसोबासी नेपालीको वंशजको नागरिकताको अधिकार खोस्छ, विचार र भावना माथि वज्र प्रहार गर्दछ र आवश्यकता परेकालाई मात्र आर्थिक गतिविधिको परिचयपत्र दिन्छ भने भोलीका दिनमा त्यो परिचयपत्र पनि त तान्न र नदिन सक्छ । परिवारमा कोई एकजनाले र त्यो पनि जरुरत परे मात्र यो परिचयपत्र मागने होला अन्यथा सबैलाई यसको आवश्यकता त हुंदैन । अनि ती र तिनका वंशज नेपालीहरुको नेपाल देशको सदस्यताको अक्षुण्यताको क्रम पनि टुटने भयो र कालान्तरमा तिनको नेपालीपनको पहिचान पूर्णतया हराउने भयो ।
देशका अधिकांश कानूनहरु अहिले विदेशीहरुको नीति अनुसार आउने गरेकोले यो कानून पनि तेसकै उपज हो भन्ने आशंका गर्नेहरुको कमी छैन र यो कानूनले नेपाली मूल नागरिकहरुको संख्या घटाएर छिमेकबाट आईरहेको “मानव बाढी” र पश्चिमबाट पठाइएको क्रिश्चिनियटी लाई देशमा प्रश्रय दिएर इसलाम र क्रिश्चियनको द्वन्दभूमि बन्ने आधार किन तयार हुंदैछ < कसले समीक्षा गर्ला <
(लेखक पूर्व प्रशासनिकअधिकारी,प्राध्यापक,अधिवक्ता,राजनीति र दर्शनशास्त्रका अध्येता हुन् )
