नेपाली नागरिकता वास्तविक समस्या यो हो

नेपाली नागरिकता को विषय मा जब कुनै नेता÷ ब्यक्ति या राजनीतिक दलले समस्या लाई अलि नजीक बाट नियाल्न खोज्छ तब विपक्ष या अरु कसैले कुनै वितंडा उठाएर कुरा नै बंग्याई दिन्छ र बहस अर्कै दिशामा लक्षित हुन पुग्छ । हालै २०७९ जेष्ठमा कांग्रेस माओवादी समेतको गठबन्धन सरकार को नागरिकता विधेयक सदनमा पेश भएको अवस्थामा एक चर्चित पत्रकार र ठूलो विद्वान नेताको अंतरवार्ता आयो । पत्रकारले प्रश्न सोधे नेताले वैवाहिक अंगीकृतको निवेदन दिने म्यादलाई केन्द्रमा राखेर पटक पटक एउटै कुरा गरे अन्य महत्वपूर्ण समस्याहरुको छनक सम्म आउन दिएनन् । यसबाट समस्या लाई बंंग्याउने गर्दा रहेछन् र समस्याको समाधानमा नकारात्मक सोंचले बाधा दी रहेको देखिन्छ । नागरिकका समस्या लाई पनि राजनीतिक खेल बनाइएको छ । यस कारण मूल समस्या कहाँ देखि शुरु भयो र आज को स्थिति के छ ? विस्तृत आलेख प्रस्तुत छ ।

नागरिकताको शुरुवात
नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने–लिने कानूनको खास शुरुवात सर्वप्रथम नेपाल नागरिकता एैन २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५ बाट भएको मान्नु पर्दछ । शुरु मा नेपाली नागरिकता को प्रमाणपत्र सरकारी काम काज मा समेत आवश्यक नपर्ने भए पनि सं.२०१५ पछि, यदा कदा कुनै हाकिम कारिंदा ले कुरा उठाई दिंदा मधेश गोश्वारा एैन र काठमाण्डौ मजिस्टर््ेट को सवाल जस्ता २०१२ साल का कानून ले व्यवस्था गरेका बडा हाकिम र मैजिस्ट्रेट ले कोंई एक्का दुक्का नागरिकता माँग्न जानेलाई “तपाई फलाना नेपालको जन्मसिद्ध÷स्वयंशिद्ध नागरिक हो” भनेर एक टुक्रा सेतो कागजमा एक डेढ लाइन लेखी छाप दस्तखत गरि दिने गरेका रहेछन्, फोटो खिचने ब्यवस्था कता कतै ठूला शहरमा मात्र थियो, सबै ठाउंमा थिएन र बाबुको नाम आदि लेखने चलन थिएन, एक सानो चुट्का कागज सम्म हुन्थ्यो । संभवतः सं.२०२० पछि नेपाल लोकसेवा आयोगले उम्मीदवारको दर्खास्त फारमका साथमा नागरिकता राख्न भन्न थाले पछि (अनिवार्य नगरेको) जागीर खानेहरु मध्ये कोई कोईले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न चरण र कानूनी व्यवस्थाहरु निम्न अनुसार आएका छन् ।
कानूनी व्यवस्था, प्रचलन तथा व्यवहार
१, नेपाल नागरिकता एैन २०२० आई सके पछि पनि बडा हाकिम र अंचलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिंदा कुनै यौटै शव्दावलीको प्रयोग न गरी कर्मचारी ले जुन शव्द उचित ठान्यो या जे जान्यो, त्यसले त्यही लेखेर दिएको देखिन्छ । तपाई जन्मसिद्ध र स्वयंसिद्ध,नेपाली नागरिक हो भन्ने जस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर २०२४ साल देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला सभापति ÷ नगरप्रमुख÷ गजटेड अफीसरको सिफारिसमा २००९।२०२० बमोजिम भनेर नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन शुरु गरेका हुन् । प्र.जि.अ. द्वारा दिइने प्रमाणपत्रमा “वंशज ÷ जन्मसिद्ध को आधारमा” भनेर दुवै कुरा छापिएकोले कर्मचारीले देशी पहाडी थारु आदि जस्को पनि प्रमाणपत्रमा जानी नजानी कुनै एक शव्द राखने र एक काट्ने गरे भने कोई कोईले छापिएको फर्ममा केरमेट नै नगरेकाले कोईको प्रमाणपत्रमा दुवै शव्द कायम रहन गएको देखिन्छ ।
२, नेपाल सरकारले २०३२ साल देखि नागरिकता टोली तराईका जिल्लाहरुमा खटाउने क्रम शुरु भयो । ( विभिन्न जिल्लामा अलग अलग साल र समयमा खटाइए । शुरुका टोलीलाई गाउंमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थाई निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत बनाउने आदेश भयो निस्सा पाएकोलाई प्र.जि.अ ले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । सभापति ÷ नगरप्रमुख÷ गजटेड अफीसरको सिफारिस अनावश्यक भयो । टोलीले वंशजको अस्थाई निस्सा वितरणमा निम्न मध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्योः–
क, २००३÷२००४ साल को नापीको कागज भएको वा,
ख, नेपाल सरकारको जागीरे भैरहेको वा भैसकेको प्रमाणभएको वा,
ग, जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति ।
घ, बोलचाल र हेराई देखाईमा संभ्रान्त स्थायी निवासी देखिने र टोली प्रमुखको मनमा वंशजलागेको मानिस ।
३, साधारण तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो । सं.२०२० पछिको जग्गा जमीनको प्रमाण को कुरा पनि आयो तर जन्मसिद्धको परिभाषा सार्वजनिक भएन, टोली प्रमुख को मनको विषय थियो ।
तर तराईमा जमीनदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीहरmको संख्या अति न्यून रहेको र जागीरेहरु को संख्या नितान्त औलामा गन्न सकिने भएकोले तथा २०२० तिर जग्गा जमीन हुनेको् संख्या पनि न्यून नै रहेकोले अधिकांश तराईवासीहरु नागरिकता बाट वंचित रहन जाने अवस्था देखियो । त्यस पछि सरकारले नेपाल नागरिकता एैन २०२० लाई २०३३ आश्विनमा संशोधन गर्यो । त्यो समयमा फिल्ड मै रहेको नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकलाई अस्थायी निस्सा दिने निम्न नीति बनायो ।
क, २०२० पछिको जग्गा वा मोही सम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा,( २०२१ सालको नापीमा नेपाली नागरिकले मात्र मोही हक पाउने फारम र परिवारिक लगत भराएको थियो )
ख, भंसार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधि छिटाएको,अस्पतालको पर्चा,स्कूल फी,अड्डा अदालतकुनै कागज भएको र,
ग, गाउँंका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरि दिएको सर्जमीन मुचुल्का ।
४, वंशज र जन्मसिद्ध को प्रमाण नभएका तर नेपालका परम्परागत स्थायी निवासी तराईवासीहरुले आफूलाई भारतीय घोषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फार्म भरी टोलीमा बुझाउनु भनिए पछि केहीले अंगीकृत फार्म भरे र पछि २०३८ मा मंत्रालय बाट अंगीकृत प्रमाण पाए तर आफू संग लिखितको प्रमाण न भएपनि आफूलाई आदिवासी भनेर कस्सिनेहरुको नागरिकता टोलीको कुनै लगत मा नाम आउन सकेन ।
५, पहिलो दुविधा र निराकरण ः यसरी २०३२ साल देखि (१) वंशज (२) जन्मसिद्ध, र (३) अंगीकृत , गरि नागरिकता को ३ वटा किसिम प्रचलनमा आए । तर त्यो भंदा पहिलेका बडाकाकिमहरुले तराईवासी,पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिएकाले र नेपाल नागरिकता एैन २०२० आईसकेपछि पनि २००९ को एैन समेत समेटेर नागरिकताको कागजमा उल्लेख हँुदै आएको र २०३२।०३३ को टोलीले समेत नागरिकताको अस्थायी निस्सा र अभिलेख रजिस्टर मा “२००९ र २०२० बमोजिम” भनेर लेखने गरेकाले दुवै एैनको संयुक्त आधारमा नागरिकता पाएको कुनै पनि नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिनमा कुनै समस्या थिएन । बडा हाकिम, सीडियो, टोली जस्ले नागरिकता दिंदा पनि शुरुमा नागरिकता मागनेको बाबुको नागरिकता त हुँदैनथ्यो, जग्गा जमीन पनि सबैको थिएन । यस कारण सिफारिसपत्र र ई एैनहरुका प्रावधान नै काफी हुन्थ्यो ।

तर २०४५ ताका को नागरिकता टोली गाउंमा गएका बखत कोई टोलीप्रमुखले जन्मसिद्ध भन्ने कुरा अर्कै हो कि ? भनेर प्रश्न उठाए र नागरिकताको किसिम सम्बन्धी दुविधा परे पछि अंतमा मंत्रालयबाट जन्मसिद्ध र वंशज मा तात्विक अंतर छैन तराईवासी,पहाडी र जनजाति को नागरिकता सबैमा एउटै बेहोरा परेकोले सब बराबर र यौटै हो । जन्मसिद्ध स्वयंसिद्धको अर्थ पक्का नागरिक भन्ने अर्थ हो भनियोे । यसबाट २०२० को नागरिकता एैनमा थपिएको २०३७ सम्म नागरिकता रोजी सकेको अर्थात नागरिकताको कुनै अभिलेखमा नाम आई सकेको जन्मसिद्ध र उस्को सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धी उठेको दुविधा पूर्णतया हट्यो ।
२०३३ पछि २०४५,२०४८,२०५४ र पछि पनि यस्तै विभिन्न समयमा नागरिकहरुको सुविधाकोलागि जिल्ला स्तर बाटै नागरिकता वितरणकोलागि टोलीहरु खटिए । तिनले ती एैन अंतरगतका वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा वंशजको नागरिकता वितरण गरे ।
६, २०६३ को एैन ः माओवादी युद्ध र शान्ति समझौताको लगत्तै पछि २०६३ सालमा तराईवासीहरुको आन्दोलनको फलस्वरुप पहिलेका एैनहरुका सट्टा नेपाल नागरिकता एैन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ तथा“नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३”आयो र नागरिकता टोलीहरु खटिए । यी टोलीहरुलाई (१) वंशजका नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने (२) नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएकोलाई ५ जना नेपाली नागरिकले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी सिफारिस गरेको र स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको समेत सिफारिस मा स्थानीय निकायको पदाधिकारीले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने नीति बमोजिम नागरिकता वितरण भयो ।
७, तेस पछि देशको छैठौं संविधान, २०७२।६।३ मा “नेपालको संविधान” जारी भएकोछ । यो संविधानको नागरिकता व्यवस्था एकदमै अपूरो र विभेदग्रस्त रहेको छ, जसमा वंशजको सन्तान र बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाको सन्तान अनाथ टुहुरा लाई वंशज र नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला लाई अंगीकृत नागरिकता दिने, विदेशिएका नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको यौटा परिचयपत्र दिने भन्ने प्रावधानहरु लेखिएका छन् ।
समस्या र प्रभाव ः–
क, सरकारी स्तरबाट उव्जिएका समस्या ः–
(१) संस्कृतिको भिन्नता ले विभेद ः ( A) तराई क्षेत्र गोरखाली राजाले जिते पछि काठमाण्डु लगायत का पहाडबाट तराई झर्ने कर्मचारी, अधिकारी ले तराई भूमिलाई गोरखालीले जितेको उपनिवेशको मानसिकतामा बुझने र हेर्ने मन मस्तिष्क थियो । तराईमा भिन्न किसिमको अनुहार देख्दा ई त भारतीय हुन् भन्ने सोंचको विकास भएको थियो । तिनले तराई क्षेत्र नेपाल भैसकेपछि तराईका भूमिपुत्र नेपाली भूमिपुत्र हुन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्नै सकेनन् । शुरुको शासकीय मनोविज्ञान को विकृत विकास स्वाभाविक भएपनि पछिका अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धमा राणा र पंचायतकालमा पनि सरकारी स्तरबाट समस्याको पहिचान र सत्य तथ्यको आधारमा सोंचने बानी नै गरिएन । यसलाई सुधार्ने सचेतता नअपनाइएकोले तराईबासी लाई भारत बाटै आएको भन्ने बलियो धारणा राखेर नीति र कानून निर्माण भयो, तर आफनो वा अरु जुन सुकै देशको व्यक्तिलाई पहाडी अनुहार वा भाषा र पहिरनको आधारमा नेपाली मान्ने विभेदकारी ब्यवहार जो आज पनि रही आएकै छ, राजनीतिक र मानसिक कुष्ठ को रूपमा आज पनि एक कटु सत्य भएर एक नश्लवादको रुपमा रहेकोअवशेष माओवाद उत्थान पछि झन पुष्ट भइरहेको छ। ।

(B) सन् १८१५ देखि ब्रिटिश भारतले आफनो सेनामा नेपालको पहाडी मूलका मानिसको भर्ती शुरु गर्यो र बर्मा तथा हाँगकाँगमा तैनात गर्यो । तिनीहरुले ब्रिटिश नागरिकता लिए र त्यतै घर जम गरेर बसे । तिनको सहारामा अरु पनि त्यतै गए । द्वितीय विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र राज्य बर्मा (म्यानमार) को राजनीतिक समस्याका कारण तत्कालीन श्री ५को सरकार ले ८, १० पुस्ता पछिका सन्तान जसलाई नेपाल बारेको ज्ञान समेत थिएन, तिनीहरु खस(नेपाली) भाषा भाषी भएको कारण बाट मात्र प्रवासी नेपाली भनिए । यस्तै भारत को आसाम राज्यका नागरिकहरुलाई नेपाली भनेर सन् १९६२ देखि असामी र बर्मेली बस्तीहरु बसालिए नेपालमा घर जग्गा सहितको सुविधा दिएर वंशजको नागरिकता दिइयो ।
त्यस्तै ३० जून १९७६ सम्म हाँगकाँगमा जन्मेका पहाडी मूलका ब्रिटिश नागरिकको सन्तानलाई आदेश जारी गरेर नेपाली नागरिकता दिइयो, तर तिनीहरु इंगल्याण्डमा बसोबास गर्न हिंडेकाले आज पनि दोहरो नागरिकताको उपभोग गरेका छन् र नेपाल सरकार जिल्ल परेको छ । त्यस्तै भारतको आसाम,दार्जिलिंग र गढवाल कुमायू का साथै भूटानका व्यक्तिले खस भाषा भाषी भएकै आधारमा, र कतिपय तिब्बतीले अनुहार कै आधारमा, कोहीले सरकारी नीति बमोजिम र कतिपयले नातागोता ,दयामाया, वा झुक्क्याएर वा भ्रष्टाचारबाट वंशजको नागरिकता पाएका छन् ।

( C ) इनलाई त नागरिक मानियो तर इनीहरु जस्तै तराईबासीहरु पनि जो पहिले बाइसी चौबीसी राजा रजौटाका प्रजा थिए, नेपाल एकीकरणमा नेपाली भए, ब्रिटिशले कब्जा गर्यो ब्रिटिश इंडियन भए र अंतमा पुनः आफनो भूमि सहित नेपालमा आएर नेपाली भए, तिनलाई नेपाली मानिएन, कोई वंशज, कोई जन्मशिद्ध, र कोइलार्ई त अस्तित्वहीन रहने अवस्थामा परियो । नेपाली मूलका भनिएका ती मानिसहरु भन्दा ई तराईबासी मानिस त आफू हिंडेका होइनन् जहाँ थिए त्यहीं छन् देश को भूमि नै यताउता हुने गरेकोले झन् आफनो भूमि सहित नेपाली भएकाले ई त नितान्त आदिबासी नै हुन् र इनको बसोबास को भूमि नेपाल भएपछि ई नेपाली होइनन् भन्नु त सर्वथा गलत हो ।
(२) नागरिता टोलीको गठन त्रुटिपूर्ण ः प्रथम पटक गाउंमा पठाइएका एक जिल्लामा एकटोली का तीन जना कर्मचारीले राम्ररी काम गर्न लगातार लगभग तीन वर्ष लागने थियो । डेढ दुइ वर्ष त बसे पनि । यति लामो समय गाउं गाउं हिंडनेले मानवीय पीडामा, सरपट काम गरेर एन तेन सबै पंचायतमा पुग्नु नै काम भ्याए सरह भयो । धेरै हतारमा धेरै छुटे ।
(३) नागरिकता सबैको लागी होइन भन्ने धारणा ः नागरिकता भन्ने चीज नोकरीवाला अथवा जग्गाधनीकोलागि हो भन्ने धारणा र व्यवहार रहेकोले नागरिकता टोलीमा घरमुली जग्गाधनी र जागीरका इच्छुक बाहेक महिला र अरुले नागरिकता लिन आवश्यक ठानेनन्, टोलीले पनि भरसक चाँडै काम भ्याउने सोंचमा तेस्तै किसिमको विचार बाँटनु अस्वाभाविक थिएन । तर जब मतदाता नामावली लगायत धेरै काममा नागरिकताको माँग हुन थाल्यो तब नागरिकता नलिएकाहरmले नागरिकता माँगदा, नागरिकहरुले त पहिलो टोलीबाट नागरिकता लीइ सके ई त नक्कली,बनावटी र पछि भारतबाट आएका हुन् भन्ने धारणाको विकासले गर्दा सरकारीतन्त्रबाट तिरस्कृत जनसंख्यालाई कुरा जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै कठिन हुँदै गएको हो । यद्वपि भारतबाट निरंतर थप हुँदै गरेको जनसंख्याले पनि सरकार, हाकिम, कारिंदा र विचारकहरुमा भ्रम, अन्योल,र नकारात्मकता को बृद्धि गरेर समस्या समाधानमा अप्ठ्यारो पारैकै हो ।
(४) जो छुट्यो त्यो छुट्यो ः २०३३ को संशोधन हुंदा नागरिकता टोली गाउँमा कार्यरत रहेकै अवस्था हुनाले टोलीले काम गर्न बांकी रहेको क्षेत्रमा वंशज का साथै जन्मसिद्ध को समेत अस्थायी निस्सा बाँड्यो । तर पहिले काम भ्याई सकेको गा.वि.स.मा जो छुट्या,े छुट्यो, यो कुरालाई पछि यादै नगर्नु राज्यको ठूलो गलती हो ।
(५) नागरिकता रोजने म्याद बताइएन ः २०२० को नागरिकता एैनको संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकता रोजी सकने म्याद २०३७ चैत्र मसान्त तोकिएको थियो । तर म्यादको कुरा अधिकांश पंच प्रधान, कर्मचारी ले थाह पाएनन् र टोली समेतले बताएनन् । प्रचारमा नै आएन ।
(६) नागरिकता पाउने आशा दिएर जन्मसिद्ध रोजाउनु नै गलत ः लिखित प्रमाण नभएका साधारण नागरिकलाई टोलीले नागरिकता नपाउने भन्या,े मान्छे निराश भयो । भौंतारियो । पछि संशोधन ले जन्मसिद्ध पाउन सक्ने बाटो दियो । मर्ता क्या न करता ? ल तेही दिनुस भन्यो । यो लिनलाई नागरिकता रोजनु को तात्पर्य “मेराआमा बाबु विदेशी भएकाले वंशजको नाताले म विदेशी ठहरिने भए पनि जन्म र बसोबासको आधारले मैले नेपालको नागरिकता रोज्दछु” भन्ने अर्थ थियो । साधारण मान्छेले त्यो के थाह पाउनु ? उसलाई नागरिता चाहिएथ्यो जे जे भनियो, उस्ले सहीछाप ठोंक्यो । यसरी यहाँ आफनै प्राचीन निवासीहरुलाई विदेशी मानियो र त्यही कुरा लेख्न लगाइयो । टोली समक्ष उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिको टोली फिर्ता पछि काम सकियो भन्ने अर्थ लगाइयो ।
(७) बढी उमेरका मानिस छुटे ः २०३२।०३३मा जन्मसिद्धको मुचुल्कामा बढी उमेरकाहरुले कम उमेरको मानिसको साक्षी बसी स्हीछाप गरे तर बढी उमेरकाहरुको कागजमा स्हीछाप गरी दिने कोही भएन । तिनी छुटे, तिनका शाखा सन्तान पनि वंशजको पाउने भन्ने आशामा बांकी रहन गए ।
(८) पछिल्लो एैनको नागरिकता बनाउने म्याद बताइएन ः २०६३ मा बनेको एैनको दफा ४ (१) मा २०४६चैत्र मसान्त भित्र जन्मेकोलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनिएको र यो एैनमा पनि दुइ वर्षको म्याद अर्थात २०६५ सम्म नागरिकता लिन सकने म्याद दिइएको थियो तर म्याद बारेमा जानकारी दिइएन र थप म्याद मा काम पनि गरिएन, राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापले गर्दा काम गर्ने वातावरण नै थिएन । टोलीहरुले छुटहरुको र नाबालक को नाम को लगत नबनाएकाले एउटै आमा बाबुका सन्तान कोई नागरिक र कोई गैरनागरिक भएका छन् । समस्या बांकी रह्यो ।
(९) जनतालाई झुक्याइयो ः २०७२ सालको संविधान भन्दा पहिले प्रकाशित प्रारम्भिक मसौदामा तत्कालीन समस्याहरmको सम्बोधन हुन सक्ने केही कुराहरुको उल्लेख थियो तर जारी भएको संविधानमा ती सबै कुराहरु परेका छैनन्, नया नेपालको सपना देखाउनेहरुले जनताको साथ र समर्थन लिनलाई देखाए एक थोक, दिए अर्कै थोक । जनतालाई नै झुक्याउने काम गरेको स्पष्ट नै छ । जसले गर्दा समस्याहरmको समाधानमा अझ कठिनाई देखिएको छ ।
(१०) नागरिक अनागरिक को वैज्ञानिक र यथार्थपरक आधार नै तय गरिएन ः २०३२ सम्म खासै समस्या थिएन । २०२० को एैन अनुसार पहिलो पटक जारी हुने नागरिकतामा, नागरिकता मागनेको बाबू आमाको नागरिकता र जग्गा जमीन हुनै पर्ने जस्ता बन्धनहरु थिएनन् । संभव पनि थिएन । जनता ले प्रायः झुठो बोल्दैनथे । सीडियोहरु पनि प्रायः देशका वफादार थिए र कानूनले दिएको तजबीजी अधिकारको सकेसम्म जाने बुझेर प्रयोग गर्दथे । जनता, नेता र प्रशासक सबै कानून देखि डराउंथे ।
तर मंत्रालय ले नागरिकता बांडनुभन्दा पहिले देशमा कस्ता कस्ता र कुन हैसियतका नागरिक अनागरिकहरु छन् ? लगत लिएन । नागरिकता दिनलाई नै टोली खटाइयो । के के प्रमाण लिन ठीक होला ?त्यो पनि विचार गरेन र नेपाल सरकारले आज सम्म पनि यस संवेदनशील समस्याको समाधान हुने गरि, को नागरिक र को अनागरिक हुने ? भनेर यौटा ठोस नीति कर्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । विभिन्न समयका सरकार र तिनका नीति निर्माताहरुले हाकिमी र हुकुमी पाराले सनक, तरंग, दबाव र भनसुनमा काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन गएकोले एकपछि को अर्काे कार्यकारीहरुले अन्यौलको स्थितिमा आफनो शिक्षा,संस्कार र बुझाईको आधारमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने गरेका छन् । सबै जिल्लामा र सबै हाकिम कारिन्दाका पालामा काममा एकरुपता नहुनाले समेत थुप्रै समस्या हरुको सिर्जना भएका छन् ।
(११) नागरिकताको कानूनी विज्ञता बिना पनि काम गरेका छन् ः नागरिकता दिने काममा संलग्न हुने सबै जनप्रतिनिधि, सिफारिसकर्ता र सबै कर्मचारीलाई सरकारको नीति, समय समयका निर्णय र परिपत्रहरु र विभिन्न समयमा अपनाइएका नागरिकता वितरणको विधि प्रक्रिया, यहाँ सम्म कि २०३२ सालदेखि लागुभएको नागरिकता नम्बर तथा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर कै बारेमा थाह छैन, एक जिल्ला देखि अर्काे जिल्लाको काम एक समान छैन । एक विभाग अड्डाको कर्मचारी अर्काे विभाग अड्डामा हिंडी रहने सरुवा को गलत प्रक्रिया ले कर्मचारी मा कार्य विशेषज्ञता र तमाम विषयहरुमा जानकारी र तालीमको नितान्त अभाव रहेकोले जथाभावी भएको छ, सजिलै तरीकाले नागरिकता पाउने कतिपय मानिसहरु पनि नपाउने भएर बसेका छन् । मंत्रालय स्तरमा समेत विषय विशेषज्ञ राखने चलन नभएको र नीति निर्देशनका कागजपत्रहरुको सुव्यवस्थित सुरक्षाको अभावमा तालीम दिने अधिकारीलाई समेत सबै कानून यथेष्ट ज्ञान हुन्छ नै भनि ठोकुवा गर्ने अवस्था देखिदैन ।
(१२) अफिसियल अभिलेख फेला पर्दैन ः यद्वपि अड्डा त अड्डै हुन् र जिल्ला प्रशासनहरुमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयका अभिलेख रजिष्टर र कागजपत्रहरुको आंकडा र तथ्यांक सुरक्षित नराखने,रीतपूर्वक फाइलिंग नगर्ने, सालतमामी र सालबसालीका कागज फाइल नछुट्याउने, पंजिका नबनाउने र कतिपय त बरबुझारथ नै नगर्ने, कर्मचारीको हातमा कागज रहे सम्म मात्र कागज रहने र काम सकिएपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति र गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा अभिलेख च्यातिएका, बेपत्ता र अस्तव्यस्त छन् र खोजेको कागज भेटिनु भनेको सौभाग्य मात्र हुन सक्दछ, जसले गर्दा जालसाज गरेर नागरिकता लिनेलाई लाभ र वास्तविक नागरिकको कागजपत्र हराएर दुख पाई रहेका छन् भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ ।
(१३) सरकारले बाहिरी मानिसको लगत राख्दैन ः नेपाल सरकारले भारत बाट नेपाल आउने र बस्नेहरmकोलागि कानून बनाएर विधिवत रेकर्ड नराखने गरेकोले यो खुल्ला सीमाना भएको र सानो देशको लागी ठूलो समस्या बनेको छ । नागरिक अनागरिक यौटै मा मिसिएका छन् । यही गल्तीका कारणबाट आज यो देश अवान्छित र अनुत्पादक, अझ प्रतिउत्पादक भन्दा पनि फरक नपर्ला, आयातित जनसन्ख्याको बोझ उठाउन बाध्य छ । यस्तो रेकर्ड राखन कुनै संधि समझौता ले बाधा दिदैनहोला । अब पहिलेकोभन्दा अलग किसिमका मानिस, अलग किसिमको संस्कृति, मूल्य –मान्यता, प्रशिक्षण र सोंच बोकेर थपिदै गएको जनसंख्याबाट उठने माँग र भविष्यमा विकराल हुने समस्याको निकाश खोजने काम कठिन हुन सक्दछ । यो विषय देशको सम्प्रभुता, अखण्डता, नागरिक हरुका बीचको पारस्परिक सम्बन्ध र शान्ति र सुव्यवस्था संग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित छ ।
(१४) जन्मसिद्धलाई एक पटक को अंतिम निकास बनाउनु पर्नेथियो ः यातायात र संचारको साधनले गर्दा आजको विश्व एक गाउँ जस्तै भै सकेको अवस्थामा एक ठाउंको नागरिकको अर्काे ठाउंमा बच्चा जन्मनु सामान्य घटना भै सकेकोले जन्मसिद्ध भन्ने चीज गलत र नितान्त अब्यवहारिक मानिन्छ । विश्वमा सामान्यतया वंशज कै नागरिकताको प्रचलन रहेको छ । शुरुको टोली लाई यथार्थपरक आधारमा निर्देशन दिएर सबै नागरिकलाई सीडियोहरुले जस्तै वंशज कै आधारमा टुंगो लगाइएन । २००९ को एैनको जन्मसिद्धको वास्तविक अर्थ देखि भिन्नै बुझाई भयो र २०३२।०३३ मै गरीब , निम्नस्तरका देखिने प्रमाणविहीन र कोई त प्रमाणवाला, वंशजका नागरिकहरुलाई पनि जन्मसिद्ध भनेर नागरिकता दिएकाले समस्याको उठान सरकारले नै गरेको थियो । गलती यहीं भयो । वास्तवमा वंशज नागरिकता दिएर, आवश्यकतानुसार अंगीकृत लाई मात्र हेरे पुग्ने थियो । जन्मसिद्ध त साह्रै विवादग्रस्त अवस्था हो । जन्मसिद्ध दिने अवस्था नै थियो भने विवेकपूर्वक दाजुभाई दीदी बहिनी लाई समेटेर कोई नछुटने गरी एक पटक मात्र यस्को प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । जन्मसिद्धलाई सँधै कायम राखनाले यो समस्या को अंत कहिले हँुँँँँँदैन ।
(१५) नेपालको लिखित एैतिहासिक तथ्य को उपेक्षा ः नेपालका सत्तासीनहरु समेतका पढेलेखेका मानिसहरुले इतिहास पढे पनि सम्भवतःहृदयंगम गर्दैनन् । तिनले यो देशका गोपाल, महिषपाल, लिच्छवी,मल्ल,शाह, सेन, पाल, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका हिन्दू र मुसलमान, मगर, गुरुंग, राई, लिम्बू आदि किराती तथा शेर्पा आदि को बारेमा पढेका छन् । नेपाल (काठमाण्डौ उपत्यका) कसरी को को बाट आवाद गुलजार र शासित भएको हो ? जुम्ला, दैलेख, डोटी र गोरखाका राजवंश र मानिसहरु, नेपालको तराई क्षेत्र जनकपुर, कपिलवस्तु,विराटनगर आदि तराईका राज्यहरु त्रेता – द्वापरका पौराणिक धरोहर हुन्,पृथ्वी नारायण शाह बाट एकीकरण गरेर विविधतामा एकता स्थापित भएको हो, साथै बांँके,बर्दिया कैलाली र कंचनपुर पहिलेको नेपाली भूमि, संधि द्वारा ब्रिटिश इंडिया भएको र पछि यही भूमि सन १८६०मा ब्रिटिश सरकारले जंगबहादुरलाई उपहार दिएकाले पूरै तराईवासीहरु ( पछि थप हुने गरेका बाहेक ) यसै भूमिका प्राचीन निवासी, पछि भूमि सहित यो देशमा आएका हुन् भन्ने कुरा राज्य संयंत्र लाई थाह छ ।

यो कुरा बिर्सेर विकृत मानसिकता र शोषक प्रवृत्तिले “तराई बासीहरु नेपालका मूल निवासी होइनन्, हिजो अस्ति मात्र आएका हुन्”, भन्ने चिन्तनले नेपालको प्रायः धमिलिएको राजनीतिक वातावरण र गैरजिम्मेदार तन्त्र मा निर्वाध रुपमा थप हुँदै आएको जनसंख्या संग देशी आदिवासीहरु समेतलाई मिसाई २०३३ सालमा “जन्मसिद्ध” नागरिकता को अवधारणा ल्याएको स्पष्ट नै छ । जुन विषबिउ आज रुख भएर झाँगिन पुगेको छ ।

१६, नगरिकता नीति र जन्मको आधार वर्ष ः यद्वपि कम्युनिष्ट देशहरुमा त नागरिकता विषयमा अत्यधिक कडा नीति रहेको छ । तर नेपाल अभिजातवर्गीय, कम्युनिष्ट, सामाजवादी, क्लेप्टोक्रेसी या कुन नीति र सिद्धान्तमा छ, सब बेठेगान छ । तराई मानव विहीन भूमि त होइन । देशी थारु भूमिपुत्रहरु आदिकाल देखि थिए । लिच्छवी, गोपाल, महिषपाल,को राज्य विजयबाट भएको प्रवेश, राजा रत्नमल्ल ,प्रतापमल्ल आदिका पाला हुँदै पृथ्वीनारायण शाह आदिले पनि भारतबाट मान्छे ल्याएका हुन् । पछि जंग बहादुर, जुद्ध शमसेर, चन्द्र शमसेर ले र अहिले पंचायतकाल सम्म शिक्षक, प्रशासनविद, श्रेस्ता प्रणालीविद, अमीन, किसान, मैकेनिक, डाक्टर इंजिनियर आदिे, र नेपाललाई आवाद गुल्जार, देखि विभिन्न कार्यमा आवश्यकता अनुसारका चीजबस्तुलगायत मेहनती, गुनी, शिल्पी, दक्ष अदक्ष जनशक्ति समेत भारत बाटै आयात हुँँदै आएकोले यस्को लागी खुल्ला सीमाना लाई लाभदायक मानिएको थियो ।अझ दुर्गम पहाडमा त हीजो अस्ति सम्म गणित र विज्ञान र अँग्रेजी पढाउनलाई त काठमाण्डूमा पनि दक्षिण भारत,र दार्जिलिंग, सम्म का शिक्षक ल्याइएकै छन् ।

विभिन्न कालखण्डमा आएका देशी हिन्दू, मुश्लिम, पहाडी थारु सबै किसिमका मानिस छन् । यस्तो अवस्थामा कुन समय वर्ष सम्म नेपालमा आएर घरजम गरी सकेका दम्पत्तिका कुन समय सीमा सम्म जन्मेको सन्तान लाई वंशज र कसलाई जन्मशिद्ध भनेर तोक्न बहुत कठिन काम हो तरजन्मसिद्धको कुरा निकालने सरकारले नेपाल भित्रियाएको जनसंख्या मध्ये कुन वर्ष, समय र अवस्था सम्म मा नेपालमा जन्मेर बसोबास भैराखेको मानिस जन्मसिद्ध हो , किटान गरेर एकै चोटी सबै समाधान हुने निर्णय गरेर तेस पछिको जन्मसिद्ध भन्ने चीज संविधान देखि किन हटाएनन् ? जन्मको मान्यताको आधारवर्ष किन ठोस रुपमा तोकिएन ? कहिले २०१९ सम्म, कहिले २०४६ र कहिले २०७२ जस्ता कुरा किन निकालेको हो ? अहिलेको गैरनागरिकको बाढी भन्दा त २०३६ को जनमतसंग्रह को मतदाता नामावलीलाई अंतिम बनाएर संविधानबाटै पूर्ण निराकरण मा गइ दिएको भए बरु ठीक हुने थियो । २०२० को नागरिकता एैन यद्धपि सीडियोको स्वविवेकमा आधारित थियो तर तेसबाट कति बिग्रेको थियो, कुनै मूल्यांन किन गरिएन । देश को संप्रभुता खलबलिने काम किन भैरहेको छ । ?

(१७) आन्दोलनकारीहरु ठगिए ः वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को (क) मा संविधान जारी हुंदाका बखत, वंशजको नागरिकता पाएकाहरु वंशजको नागरिक ठहरिने भनेको छ ।
धारा ११ को उपधारा २ को (ख) मा कसैको जन्म हुँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ऊ पनि बालिग भएपछि वंशज को नागरिकता पाउने भन्ने कुरा उल्लेख त गर्यो तर त्यसैको तल धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले “जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको” नागरिक को सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने मात्र ऊ बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने छ भनिएकोले प्रथम त नागरिक नागरिक का बीच संविधान मै विभेद गरियो भने आमा बाबु दुवैको जन्मसिद्ध नागरिकता भएको सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन इनकार गरिएको छ । यस शव्दावलीको नागरिकता त २०६३ सालको एैन नियम अनुसार वितरण भएको हुंदा यी नागरिक हरु त २०२० जस्ता जन्मसिद्ध पनि होइन रहेछन्, तराईबासी आन्दोलनकारीहरुलाई ठगेर २०६३ साल मै धूत्र्याइ गरेर “जन्मसिद्ध” शव्द प्रयोग नगरी “जन्मको आधारमा” छुट्टै काइते शव्दावलीको प्रयोग गरेर कानून निर्माण भएर २०७२ मा भ्रमित पार्दै निरंतरता दिएको कुरा छर्लंग हुन आएको छ ।
(१८) संविधान मा वंशज नागरिकमा पनि अनौठो विभेद ः यो संविधानको धारा १४ मा पनि विभेद रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन का राज्य बाहेक अरु विदेशी मुलुकमा रहेबसेका, विदेशी नागरिकता स्वीकार गरेका नेपाली नागरिक र उसको सन्तानलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नेपाली नागकितामा बन्देज गरिएको छ । किन ? भारतमा नेपालीहरु “जन गण मन.”,गाएर सेना लगायत विभिन्न सरकारी गैर सरकारी काममा स्थायी घरजम गरेर नागरिक भएर बसेका हरु लाखौं छन् सार्कका अरु देशहरुमा पनि होलान् । तिनीहरु जहिले आए पनि र नेपालमा जन्म घर भन्दै झूठ मूठ कागज पेश गरेपनि नागरिकता बनाएर लै जाने तर यूरोप, अमेरिका, अष्टर््ेलिया, क्यनाडा आदि देशका बासीहरु नेपाली नागरिक नरहने ? कस्तो दोहरो र विभेदकारी नीति ?
(१९) धारा ११(३) सिद्धान्त र ब्यवहारको बिरुद्धमा छ ः कसैकोे बाबू जन्मको नाताले नागरिक छ तर आमा ले नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु हुन पुग्दछ, अथवा वर्तमान समयमा अंतरराष्ट्र्यि जगतमा पति एक देश को नागरिक र पत्नी अर्काे देशको नागरिक भै रहन पाउने मानवाधिकार र स्वतन्त्रता ले गर्दा आमा को नेपाली नागरिकता छैन भने त्यसको संतान ले बाबुको देशको नागरिकता किन न पाउने ? सन्तान कुन देशको नागरिक हुने ? उसको स्थिति के हुने ? पत्नीको नागरिकता को साथमा मात्र पुरुष को नागरिकता मान्य हुने ? आदि अनुत्तरित प्रश्नहरु जन्माएको छ र संविधान मा समस्या रहेको कुरा अब संशोधन हुन लागेको एैनमा कसरी पो समाधान होला ?
(२०) संयुक्त राष्ट्र् संघ को वैधानिक ब्यवस्था संग बाझिएको कानून ः सं.रा.सं.को सदस्य राष्ट्र् भएकोले उस्को चार्टरर मानव अधिकार को घोषणा पत्र मा संसारको प्रतेक ब्यक्ति कुनै न कुनै राज्यको नागरिक रहने छ भन्ने उल्लेखित कुरा मान्न बाध्यता छ तर पनि यसले माने छैन । अमेरिकन प्रधान न्यायधीश Earl Warren ले सन् १९५८ मा A handbook for parliamentarians मा Nationality and Statelessness मा Citizenship is man’s basic right for it is nothing less than the right to have rights . ( नागरिकता मानिसको आधारभूत अधिकार हो किनभने यो अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार भन्दा कम होइन ) यसरी जन्मसिद्ध नै किन नहोस नागरिक आमा वा बाबु को सन्तान ले नागरिकता पाउने सार्वभौम अधिकार छ तर यसैको अवहेलना भएको छ ।

(२१) नारी जातिकोलागि नागरिकता प्राप्तिको सिद्धान्त सजिलो हुन्छ ः पुरुष प्रधान देशमा अन्यथा अवस्था परेमा बाहेक, उक्त बुँदा नं.१६को व्यवस्थामा,सिद्धान्ततः स्त्री जातिको नागरिकतामा विवाद नआउनु पर्ने हो । इनी कि त बाबु, कि त पतिको नागरिकता को आधारमा नागरिक ठहरिनु पर्दछ । किसिम वंशज होस या अंगीकृत । बांकी समस्या,व्याख्या र प्रमाण को कुनै अर्थ रहँदैन । तर हामी कहां इनलाई कम दुख छैन ।

(२२) प्रमाण मगाई नै गलत छ ः वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा आजभोलि पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता र सिफारिस आदि का साथै भारतीय बाबुको राशन कार्ड मागिने गरेको देखिएको छ । यो कुन नियममा छ ? भारत संघ राज्य हो । उसको प्रत्येक राज्यमा अलग अलग ब्यवस्थामा सबै स्तरको ब्यक्ति संग नहुन सक्छ । नेपाल मै स्थायी बसोबास गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै प्राविधिक कारण बाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन र भारत संग कुनै सम्बन्ध छँदैछैन भने नेपाली नागरिक संग विवाह भएकी निजकी छोरीले कस्को राशन कार्ड दिने ? उसले आफूलाई भारतीय व्यक्ति की छोरी भन्नु र पति को नागरिकता सहितका कागज पेश गर्नु पर्याप्त किन छैन ? भारत बाहेक चीन र अरु देशका महिला संग कस्तो प्रमाण मागनु पर्छ ? नेपालको कार्यालयले विदेशको फलानो प्रमाण भनि तोकेर माँग्न मिल्छ ? विदेशको प्रमाणलाई नेपाल कानूनले कुन हद सम्म मान्यता दिन्छ ? नागरिक माथि कस्तो प्रमाण प्रस्तुतिको भार हुन्छ र कुन प्रमाण मागनु हुदैन ? राशनकार्ड पेश गर्न नसकनेलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन इनकार गर्ने अधिकार छ ? नेपाली अधिकारीहरुका मन का उपजका कुराले पनि समस्या निम्ताएको छ ।
नागरिक समाजबाट उव्जाइएका समस्याहरु ः–
१, २०६३ को नागरिकतामा जालझेल र झूठ ः हाम्रो पुरानो,परम्परागत समाज सत्यमा अडने र अधर्म देखि डराउने संस्कार भएकोले नेपालमा पहिले देखि रहेबसेका भारतीयहरmले पनि नागरिकता सम्बन्धी आफनो विवरण स्वेक्षाले बताउंदा कानून र समाजको डर मान्ने र झुठो नबोलने गरेको कुरा भूमि सुधारमा प्रस्तुत मोही र पारिवारिक लगत ले देखाउँछ ।
तर पछिल्लो समयमा, तराईबासीहरुको आन्दोलनलाई तह लगाउन लाई धूर्ततापूर्ण शब्द “जन्मको आधारमा ” नागरिकता दिने भनेर २०६३ को एैन ल्याए । नागरिकता टोलीहरm खटिदा समाजमा झूठ जालझेल र फटाही सर्वाेपरी भयो । नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएको एक जना को लागी ५ जनाले आफनो नागरिकताको प्रमाणको फोटोकपी दिएर सिफारिस गर्ने क्रममा ती फोटोकपीका थुप्रै कपीहरु बनाई गैर व्यक्तिहरुको निवेदनमा समेत समावेश गरी जुन तरीकाले राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफनो दललाई स्याबासी दिलाउन र अनुयायी बनाउनलाई प्रतिस्पर्धा गरी अंधाधुंध सिफारिस गरे, दबाव, र घुर्की बाट नागरिक त नागरिक, नेपाल प्रति शून्य सद्भाव र अन्तै घर जम भएका र नेपालमा बसोबास नै नभएका कोई कोई त पहुनाई गर्न, डुल्न आएका, कतिपय त नेपालमा साना तिना व्यवसाय गर्न आएका थुप्रै मानिसलाई पनि पूजाको प्रसाद झैं नागरिकता वितरण गराएको कुरा सर्वविदित छ ।
कुनै कर्मचारीले कसैको नागरिकताको छानबीनको कुरा उठाउंदा जसरी रोकावट, ढाकछोप र धमकी दिए ? यी कुराहरु कसैबाट लुकेको छैन । यो पंक्तिकार स्वयं छानबीनकर्ता र तमाम अनियमितताको प्रत्यक्षदर्शी असहाय साक्षी र तेस्ता अन्य कतिपय आपत्तिकर्ताका ब्यथा कथा छुट्टै छन् ।
(२) नागरिक र राजीतिक दलहरु कै गलती ः नक्कली नागरिक बनेर प्रमाण लिएका विभिन्न समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिंग,आसाम,पाकिस्तान, बांगलादेश,भूटान या तिब्बती मानिसलाई तिनको भाषा भेष मिलने नेपाली नागरिकहरुले ढाँटेर नेपाली नागरिकता दिलाउने गरेका दृष्टांतहरु छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारीहरुसमेतको मिलोमतो हुने गरेको छ । नागरिकहरु कानूनको डर मान्न छोडेर गैर नागरिकलाई नागरिक भनेर साक्षी सर्जमीनमा बसी दिने र राजनीतिक दलहरु पनि भोट बैंक बनाउनको लागी यस्ता काममा खुलेर लागने गरेकोले साक्षी सर्जमीन को विश्वास र महत्व नै घटेर गएको छ ।
(३) लापरवाही ः सरकारी तन्त्रले त जे गर्यो गर्यो । २०३२, ३३ तिर आफनो पंचायतमा गएको टोली ले हतार हतारमा काम भ्याएर आफनो गाविस बाट टोली अंत हिंडी सक्दा छुटेकाहरुले र पंच प्रधानले रोकन सकेनन् । टोली समक्ष कुनै कारणले तत्काल उपस्थित हुन नसकी छुटी रहेकाहरको नाम लगत ली राख्न भनेनन् । गाउंमा कुनै सामान्य कुरा झैं मानियो । टोलीको पीछा पनि गरेनन् । लापरवाही र अल्छी गरेर बसे ।
(४) विदेशी ज्वाईंको लागी नागरिकता माँग ः विदेशी बुहारी सरह विदेशी ज्वाईं लाई पनि नागरिकता दिनु पर्दछ भनेर हाम्रा गैरसरकारी संस्थाहरुको अगुवाईमा नारिकहरुले माँग उठाउने गरेका छन् । नगरिकता संवेदनशील विषय हो किनकि यो सामाजिक सामान्य अधिकार मात्र होइन यो राजनीतिक अधिकार पनि हो जस्को तात्पर्य ब्यक्तिको यो अधिकारबाट राज्य र नागरिकहरुको अस्तित्व र जीवन मा नै प्रभाव पर्दछ । बेलायत को विश्व साम्राज्य भएको अवस्थामा उपनिवेश का नागरिक र आफना कर्मचारीहरुलाई समेटनु परेको र अमेरिका को विशाल भूमि क्षेत्र र जनसंख्या थोरै भएको ले ई दुई देश ले वंशज र जन्मसिद्ध दुवै सिद्धान्त लाई मान्यता दिएर नागरिकता निर्धारणको नियम बनाए । इनीहरुको सीमा को प्रहरी महासमुद्र हो र बिना आज्ञा ÷वीसा कसैको प्रवेश सम्भव छैन । यस कारण नेपाल जस्तो सानो,खुला सीमाना र बिना वीजा अनुमतिको मनपरी आवागमन हुने देश ले ती देशहरुको नक्कल गरेर कानून बनाउनु भनेको आत्महत्या गर्नु हो ।
तसर्थ अब (१) बुहारी सरह ज्वाईं लाई र (२) विदेशी ज्वाई र नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको संतान को आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषयमा छलफल गरौं ।
(१) नेपाली पुरुषले विदेशी, खास गरेर भारतबाट बिहे गर्ने चलन अनुसार र कुनै कुनै अल्पसंख्यक जाति का नागरिकहरुको त नेपालमा सजातीय नै नपाउने हुनाले समेत भारतबाट दुलही ल्याउँछन् । तर
भारतबाट असल र शिक्षित बुद्धिजीवी मानिस प्रायः नेपाल प्रवेश गर्दैन, किनकि नागरिकता नभएपछि उसले आफनो योग्य काम पाउन सक्दैन । यस्ता मानिसको नेपालप्रवेशीको संख्या नगण्य नै हुन्छ । तर अनियन्त्रित रुपमा बच्चा जन्माउने मानसिकताले बोझिल भैरहेको जनसंख्याका मजदूर कुली कबाडी, सडक छाप ब्यापारी, फेरीवालाहरुकै २०४६ पछि निरंतर नेपाल प्रवेश बाढी जस्तै भएको छ । इनका साथै अफगानी, पाकिस्तानी बंगाली आदि पनि मिल्दो अनुहार र खुल्ला सीमानाको लाभ उठाई भारत को बाटो धार्मिक उन्माद, राजनीतिक प्रभाव आदि विभिन्न उद्देश्य समेत लिएर बेरोकटोक नेपालमा प्रवेश गरेका घटना देखि सबै परिचित छौं ।
यो निकम्मा जनसंख्या नेपालमा आएपछि नेपालमा बस्ने आधार बनाउने योजनाबद्ध तरीकाले नेपाली नागरिकता भएको केटीलाई फसाई लगभग सबै आगन्तुकले नेपाल मै विवाह गरेका छन् कोई बिचरा चेली त जानी नजानी सौता संग बस्न पुगेका छन् । ई ज्वाईको लक्ष्य नागरिकता रहेको छ । दुलही ल्याउनु र ज्वाई बन्न आउनु अलग अलग कुरा हुन् । दुलही ल्याएर राष्ट्र् माथि संकट आउने समस्या छैन । तर निश्चित उद्देश्यका साथ आएकाहरुको “भीड” ले राष्ट्र्यि संकट ल्याउने संभावना देखि इनकार गर्न सकिंदैन । विदेशीहरुले आफना स्वार्थ मा यस्ता समानताका कुरा उठाउन लगाएका हुन् ।
(२) नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने आवाजको पनि निरुपण माथि (१) नै हो । यो पनि ज्वाईं संगै जोडिने विषय हो ।
नेपाली विवाहित चेलीलाई नागरिकता ः भारत या अन्य विदेश मा विवाह भएकी महिलाले पतिको स्वर्गास भएमा या अन्य कुनै कारणले अवहेलित तिरस्कृत भएर धपाइएको अवस्थामा या तेसै माइत देशमा रहन बस्न का लागि आफनो जीवनकाल सम्म नेपाली नागरिकता लिएर नागरिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था छँदैछ । उनका सन्तानको त बाबुको घरमा अंश हक रहेकै हुन्छ । अपवादमा कोईले दुख पाउन सक्दछ । तर नेपाली चेलीको संतानलाई नागरिकता दिने भनि देश कै नीति बनाएर लैजानु भनेको ज्वाईलाई नागरिकता दिए सरह हो ।
वंश परम्परा मा समानता हुन सक्दैन ः नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक ब्यवस्था, हिन्दू, मुश्लिम, बौद्ध, ईशाई जनता को सांस्कृतिक र धार्मिक बहुदेशीयता आदिले गर्दा नेपालमा नारी पुरुषको नागरिकता समानताको ब्यवस्था ले , देशको अवस्था र ब्यवस्था देखि संप्रभुता सम्म प्रभावित हुन सक्दछ । यस्तो देशमा वंशजको नागरिकता सिद्धान्त मा छोरीको आधारमा ज्वाईलाई नागरिकता दिनु देशहित अनुकूल छैन । यस प्रयोजनकालागि महिला या पुरुष दुइ मध्ये वंश परम्परा चलाउने सामाजिक मान्यता प्राप्त छोरा पट्टी को एक हाँगालाई मात्र वंशको राजनीतिक उत्तराधिकारी मान्ने अवस्था छ । नागरिकताको अर्थमा वृक्षका अरु हाँगा र फलफूल भावनात्मक प्रेम र सद्भाव का पात्र मात्र हुन् । अधिकांश समाज र देशको मूलबाटो नै पुरुष प्रधान छ र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरु पुरुष प्रधानता कै सिद्धान्तमा शताब्दियों देखि मान्य र चलेका छन् ।
नेपाल अब कबीलाई राज्य बन्न सक्दैन ः नारी समानताको नाउँमा नेपाली चेलीको विदेशीे पति लाई बुहारी सरह नागरिक मान्न छोरी, ज्वाईं, नाती नातिना तिर पनि वंश मान्ने हो भने ज्वाईंको घर तिरका मानिस र ज्वाईंको आपसी सम्बन्ध के होला ? यो हुनलाई त मातृसत्तात्मक समाज हुनु पर्यो र पितृसत्तात्मक वंशज खारेज गर्नु पर्यो । तर समाज र देशलाई नारी प्रधान मान्नलाई एक त सामाजिक संस्कृतिले नै दिंदैन भने यस्तो गर्दा पनि त समानता रहँदैन । वंशज दोहरो त चल्नै सक्दैन । एक तिरको एउटै शाखा मात्र समात्न सकिन्छ । दुनिया मा केही विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा विशेष जातिगत सामाजिक ब्यवस्थामा बाहेक राज्यको रुपमा देश विदेश सब ठाउंमा वंश परम्परा, जाति, वर्ग, पारिवारिक पहिचान,पुरुष का तर्फबाट मात्र हुने गरेकोले नेपाल अब आदिम युगको कबीला बन्न सक्दैन ।
अब त पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अन्य बाटाघाटा यातायात शिक्षा र संचार ले गर्दा तराईवासीहरुको देश भित्रै बिहावरी बढदै गएको छ । अझ माओवादी उत्थान को समय देखि त भारतका मानिसले नेपालमा छोरी दिन पटक्कै मन गर्दैनन् । थोरै मात्र नेपाली पुरुषले भारतीय महिला विवाह गरेर ल्याउँदै मा राजनीतिक संकटको संभावना देखिएको छैन ।
अपराधीहरुको थलो किन बनाउने ः ज्वाईलाई नागरिकता दिने अथवा आमाबाट नागरिकता पाउने ब्यवस्थामा नेपाली चेली विवाह गर्न विदेशी असल खराब सबै किसिमका बाहिरका असामाजिक तत्वहरुकोलागि पनि यो देश र ब्यवस्था स्वप्नमहल ठहरिने छ । ज्वाईंहरुको बाढी आउने छ । बुहारी त सौम्य र संस्कारी, नारी जाति मर्यादित तरीकाले ल्याइन्छन् भने ज्वाइर्,ं पुरुष वर्गको, चलाख, स्वतन्त्र मस्तिष्कका, धेरैजसो नेपाललाई भार मात्र साबित हुने कुली कबाडीहरु , अरुद्वारा परिचालित गराइएको पनि हुन सक्ने, अधिकांशतया मावली घर झैं खेल्दै खाँदै आफै आएका छन् र आउँदैछन् । यस्तो अनिच्छित र अनुपयोगी विदेशी नागरिक र विदेशीका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन भन्नुको मतलब जनसंख्याको अनियंंत्रित बाढीलाई स्वीकार गर्नु र देशलाई चोर, तस्कर, आतंकवादी, धार्मिक कट्टरपंथी र उन्मादीहरुलाई आश्रय दिनु र देशको सबै ब्यवस्था खलबल्याउनु हो ।
बुहारीको नागरिकता मागने म्याद ः विदेशी बुहारीले विवाह भए पछि तुरुन्तै नागरिकता मागने नियम खारेज गरेर विवाह को सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता मागने नियम बनाउनु पर्दछ भनेर आवाज उठेको छ । यस्तो किन त भन्दा, नेपाली चेलीको लागी भारतमा तेही ब्यवस्था छ भन्ने तर्क दिइन्छ । पहिलो कुरा त भारत संग मात्र किन, अरु देशमा पनि त हाम्रा चेलीहरु गएकाले तिनको तुलना किन नगर्ने ? अर्काे कुरा नियम कानून आ आफनो देश को आफनै ब्यवस्था हो । यस्मा तुलनात्मक तर्क नै अविवेकपूर्ण हुन्छ । तेहाँ त यस्तो नागरिकता ब्यवस्था छ भन्नेहरु कति जनालाई दुनियाको सब भन्दा ठूलो भारतीय संविधान र कानूनको ज्ञान छ ? भारत कै कुरा गर्ने हो भने भारतले बुहारीलाई दिने सुविधा आदि नेपाल ले आफना बुहारीहरुलाई दिन सक्छ ?अहिलेको यो तर्कवितर्क,े संसदमा रहेको अर्कै विषयको नागरिकताको छलफल लाई बंग्याउन ध्यान अन्तै आकर्षित गर्ने योजना बाहेक अरु केही होइन ।
ढीलो गर्दा कसलाई फाइदा छ ः विवाह भएर आएकी बुहारीलाई जब नागरिकता दिनु पक्का नै छ भने विलम्ब किन ? भ्रष्टाचारको बाटो बनाउन ? यो विलम्बबाट हुन सक्ने लाभ हानिको कसैले तथ्यमा आधारित तर्क वितर्क गरेको छ ? कोई शिक्षित बैज्ञानिक या अन्य कुनै क्ष्ोत्रमा नेपाल लाई विशिष्ट सेवा दिन सक्न,े नासाको वैज्ञानिक, हारवर्ड, एमआइटी, स्टेनफोर्ड, अक्सफोर्डको विशेषज्ञ बुहारी आएकी छन् भने देशले उनको सेवा लिनलाई सात वर्ष कुर्ने किन ? यो कुराईले उनको योग्यता र क्षमतालाई कुण्ठित पार्ने किन ? यसै बीचमा कोई अरु देशले उनलाई बोलाएर लगिदियो भने ?

समाधान का उपाय ः–
घाउ पुरानो हुँदै सडदै गएपछि क्यान्सर हुन्छ यस कारण एक पटक पीडा सहनु परे पनि रोगको समूल नाश को लागि अप्रेशन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अवगुणी जनसंख्या निरंतर भित्रियाउँदै कलह र युद्धको सम्भावना बढाई रहनु भन्दा एक पटक अप्रिय भए पनि कठोर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । यसमा निम्न उपाय गर्नु राम्रो हुने देखिन्छ ।
१, सं. रा.सं.को ब्यवस्था मान्नै पर्छ । वितरित जन्मसिद्ध नागरिकता यदि “भद्रगोले” छ भने कित आयोग बनाएर छानबीन गराउन सक्नु पर्यो कि तिनको संतानलाई नागरिकता दिनु पर्दछ ।
२, आमा बाबुको नागरिकता बन्न नसकेका या बन्ने चलन नहुँदैका वंशज नागरिकहरु छुटेका र अब त बुढा भै सकेका छन्, तिनलाई २०२० को एैन जस्तै सीडियोहरुको छानबीन, प्रहरी र सिआडी रिपोर्ट र विवेकमा तिनको परिवार कुटुम्बीको आधारमा वंशज दिनु पर्दछ ।
३, २०२० भंदा पहिले नै आमाबाबुको स्वर्गवास भएर टुहुरा बच्चा जो आफनै काका बाबु नेपाली नागरिक परिवारमा पालिएर अब बुढा भएका छन्, तिनका सन्तान समेत नागरिकता विहीन भएर पुर्खाैली जग्गा जमीन संयुक्त परिवार प्रथामा काकाबाबु र दाई हरुको नाममा सर्दै अंतहीन समस्या बनेकोछ । यस्तोमा कोई त यस्ती टुहुरी पनि छन् जस्को विवाह समेत नेपाली नागरिक संग भएकोछ तर तिनको नागरिकता बन्दैन । तेस्तालाई काकाबाबु दाईहरुको नागरिकताको आधारमा वंशज नागरिकता दिनु पर्दछ ।
४, घर जग्गा समेत भएको नेपाली मान्छे की छोरी भारतीय घरज्वाई सहित २०२० साल देखि रहदा बस्दा आमा बाबु को नागरिकता नबन्दै आमा बाबु र पतिको समेत स्वर्गबास भै सके पछि तेसता बुढी महिलाको नागरिकता जग्गा को कागज र मोही अनुसूची परिवार लगत को आधारमा वंशज दिनू पर्दछ ।
५, सिद्धान्त र विश्व राज्यहरुमा जन्म मात्रको आधारमा नागरिकता दिनु राम्रो मानिदैन, यो नितान्त संकटकालमा एक पटक प्रयोग गर्न सकिने औषधि हो र यसका साथमा थप आधारहरु राखिनु पर्दछ । तर नेपाल ले यसैलाई दैनिकको भोजन जस्तो बनाएकोले समस्या खडा भएको हो । तसर्थ जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाको दाई भाई दीदी बहिनी जो छुटेका छन् तिनको लगत बनाएर छानबीन गरेर कुनै नागरिकता दिनु पर्दछ र यो ब्यवस्था नै बंद गर्नु पर्दछ ।
६, संविधानको विभेदकारी धारा ११ को उपधारा (३) खारिज गर्नु पर्दछ ।
७, शुरुमा छुटेका जंमसिद्धका नागरिकलाई नागरिकता दिएर संविधान र एैन नियमबाट यो ब्यवस्था सदैवका लागि हटाउनु पर्दछ ।
८, यो देश विदेशिएका युवाहरmको कमाईमा थामिएको छ । तिनीहरु देशमा काम, दाम र असल शिक्षा नपाएर विदेशिएका हुन् । तिनले विदेशमा बस्दा विदेशीको नियम कानून को पालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको हुनाले त्यहाँ बसुन्जेल राम्रो परिस्थितिको निर्माण र अनुकूलनकालागि ग्रीनकार्ड र अस्थायी नागरिकता जस्ता प्रमाण लिनु पर्ने बाध्यतामा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर संविधानको धारा १४ को औचित्य र आवश्यकतामा विचार गर्नु पर्दछ । यो धारामा सार्क देशको नागरिकता लिएको र अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका नेपालीे नागरिकहरुका बीचमा ठूलो विभेद गरेकोले यो धारा कि त खारेज गर्नु पर्दछ कि त जहाँसुकै रहेबसेको सबै नेपालीलाई समान अधिकार दिनु पर्दछ । अन्यथा आफनो उपयोगी जनसंख्याको देश निकाला र अरmको अनुपयोगी जनसंख्याले देश भरी भराउ हँुदै गएमा भविष्यमा राष्ट्र्यि संकट खडा हुने कुरामा दुइ मत हुन सक्दैन ।
९, अंगीकृतका संतानले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका छन् र नेपाली नागरिकता रोज्छन् भने तिनलाई नागरिकता दिनु पर्दछ ।
१०, नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिका बाबु आमाहरुले नागरिकता नलिएर बसेका रहेछन् भने तिनलाई उचित र न्यायसंगत किसिमको नागरिकता दिनु पर्दछ ।
११, आफनो घर जग्गा जमीन, स्थायी व्यापार आदि केही नभए पनि ज्याला मजुरी गरी बसेका प्राचीन निवासी र तिनका सन्तान यदि नागरिकता देखि वंचित छन् भने तिनकोलागी सोच्नु पर्दछ ।
१२, धर्म वा जाति परिवर्तन र स्वेक्षाले विवाह गरेको कारणबाट परिवार संग रिस इबी भएर सनाखत, सिफारिस गर्न इनकार गर्ने र प्रमाण नदिने अथवा स्थानीय निकायमा दबाव पर्ने कारणबाट नागरिकता प्रमाण पत्र लिन नसकेकाहरुको लागी कार्यालयबाट आवश्यक छानबीन गरेर नागरिकता दिनु पर्दछ ।
१३, यति काम गरी सके पछि यी बाहेक अरुलाई नागरिकता वितरण हुने छैन भन्ने अभिप्रायले संविधान मा वंशजको मात्र स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्दछ र सम्मान र राज्यकैलागि नितान्त आवश्यकता बाहेक अंगीकृतको व्यवस्थालाई कठोर बनाउनु पर्दछ । देशमा नागरिक र विदेशी दुइ थरीका मानिस मात्र हुनु पर्दछ ।
१४, घरको बारबेर गर्नु पर्दछ ः नागरिकता समस्या देशको सीमाना को खुल्लापनले जन्माएको हो । यो देश बिना पर्खालको घर जस्तो छ, । यहाँ, कहाँबाट के गर्न को कस्ता मान्छ आयो ? कति बस्यो ? फर्केर गयो गएन ? फर्कने हो कि होइन ? कसैलाई केही थाह छैन ? आफनो र पराईको पहिचान नै छैन ?कस्को र कस्तो देश ?उत्तर छैन । देश संकटग्रस्त भैसकेको छ, तर शासनले किन देख्दैन ? नागरिकताको समाधान र सीमानामा नियंत्रण एक साथ हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले घरको आवश्यक बारबेर गर्नुका साथै छिमेकी संग बिना वीजापासपोर्ट निर्वाध आवागमन भएपनि परिचयपत्रका साथ आवागमन सुनिश्चित हुने ढोका भने बनाउनै पर्दछ र देशका चौतर्फी सीमानामा विदेश आवत जावत गर्नेको पूर्ण लगत आर्मीबाट अद्यावधिक राख्नु पर्दछ । साथै स्थानीय निकायहरुमा नागरिक र गैरनागरिकहरुको अद्यावधिक पारिवारिक लगत राखने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकताका साथै अन्य धेरै काम कुरामा सुविधा हुन्छ । सम्प्रभुताको रक्षामा देश, शासन र कानून कठोर र ईमानदार हुनु पर्दछ । यसो गर्न नसकेमा यो समस्या कहिले सकिदैन ।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक, अधिवक्ता र राजनीतिशास्त्र का अध्येता हुन् )
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासनिक अधिकृत, प्राध्यापक,अधिवक्ता र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन् )