नेपाली नागरिकता ः कानून, समस्या र समाधान
नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने–लिने कानूनको खास शुरुवात सर्वप्रथम नेपाल नागरिकता एैन २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५ बाट भएको मान्नु पर्दछ । सं.२०१५ पछि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी काम काजमा आवश्यक नपर्ने भएपनि यदा कदा कुनै हाकिम कारिंदाले कुरा उठाई दिंदा मधेश गोश्वारा एैन र काठमाण्डौ मजिस्ट्र्ेट को सवाल जस्ता २०१२ सालका कानूनले व्यवस्था गरेका बडा हाकिम र मजिस्ट्र्ेटले नागरिकता माँग्न जानेलाई “तपाई फलाना नेपालको जन्मसिद्ध÷स्वयंशिद्ध नागरिक हो भनेर एक टुक्रा सेतो कागजमा एक डेढ लाइन लेखी छाप दस्तखत गरि दिने गरेका रहेछन् र संभवतः सं.२०२० पछि नेपाल लोकसेवा आयोगले उम्मीदवारको दर्खास्त फारमका साथमा नागरिकता राख्न भन्न थाले पछि (अनिवार्य नगरेको) जागीर खानेहरु मध्ये कोई कोईले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न चरण र कानूनी व्यवस्थाहरु निम्न अनुसार आएका छन् ।
कानूनी व्यवस्था, प्रचलन तथा व्यवहार ः–
१, नेपाल नागरिकता एैन २००९, नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५का साथै नेपाल नागरिकता एैन २०२० आई सके पछि पनि बडा हाकिम र अंचलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिंदा कुनै यौटै शव्दावलीको प्रयोग न गरी जसले जुन शव्द उचित ठान्यो त्यसले त्यही लेखेर दियेको देखिन्छ । तपाई जन्मसिद्ध र स्वयंसिद्ध,नेपाली नागरिक हो भन्ने जस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर २०२४ साल देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा २००९।२०२० बमोजिम नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन शुरु गरेका हुन् । प्र.जि.अ. द्धारा दिइने प्रमाणपत्रमा वंशज र जन्मसिद्ध को आधारमा भनेर दुवै कुरा छापिएकोले कर्मचारीले स्वविवेकमा कुनै एक शव्द राखने र एक काट्ने गरे भने कोई कोईले छापिएको फर्ममा केरमेट नगरेकाले दुवै शव्द कायम रहन गएको देखिन्छ ।
२, नेपाल सरकारले नागरिकहरुसंग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु पर्ने आवश्यकता ठानेर २०३२ साल देखि नागरिकता को टोली तराईका जिल्लाहरुमा खटाउने क्रम शुरु भयो । टोलीले गाउंमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थाई निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत बनाउने आदेश भयो । त्यस आधारमा प्र.जि.अ ले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । टोलीले अस्थाई निस्सा वितरणमा निम्न मध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्योः–
क, २००३÷२००४ साल को नापीको कागज भएको वा,
ख, नेपाल सरकारको जागीरे भैरहेको वा भैसकेको प्रमाणभएको वा,
ग, जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति ।
३, सं.२०२० पछिको जग्गा जमीनको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो ।
तर तराईमा जमनिदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीहरmको संख्या अति न्यून रहेको र जागीरेहरु हो संख्या नितान्त औलामा गन्न सकिने भएकोले तथा २०२० तिर जग्गा जमीन हुनेको् संख्या पनि न्यून नै रहेकोले अधिकांश तराईवासीहरु नागरिकता बाट वंचित रहन जाने अवस्था देखियो । त्यस पछि सरकारले नेपाल नागरिकता एैन २०२० लाई २०३३ आश्विनमा संशोधन गर्यो । त्यो समयमा फिल्ड मै रहेको नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निम्न आधार बनायो ।
क, २०२० पछिको जग्गा वा मोही सम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा,
ख, भंसार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधि छिटाएको,अस्पतालको पर्चा,स्कूल फी,अड्डा अदालतकुनै कागज भएको र,
ग, गाउँंका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरि दिएको सर्जमीन मुचुल्का ।
४, वंशज र जन्मसिद्ध को प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईवासीहरुले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घाषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फार्म भरी टोलीमा बुझाउनु भनिए पछि केहीले अंगीकृत फार्म भरे र पछि २०३८मा मंत्रालय बाट अंगीकृत प्रमाण पाए तर लिखितको प्रमाण न भएपनि आफूलाई आदिवासी भनेर कस्सिनेहरुको नागरिकता टोलीको लगत मा नाम आउन सकेन ।
५, यसरी २०३२ साल देखि (१) वंशज (२) जन्मसिद्ध, र (३) अंगीकृत गरि नागरिकता को ३ वटा किसिम प्रचलनमा आए । तर त्यो भंदा पहिलेका बडाकाकिमहरुले तराईवासी,पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिएकाले र नेपाल नागरिकता एैन २०२० आईसकेपछि पनि २००९ को एैन को कुरा समेत समाती राखेको ले र २०३२।०३३ को टोलीले समेत नागरिकताको अस्थायी निस्सामा “२००९ र २०२० बमोजिम” भनेर लेखने गरेको हुँदा सम्भवतः२०४५ को टोली का समयमा नागरिकताको किसिम सम्बन्धी दुविधा परे पछि अंतमा जन्मसिद्ध र वंशज मा तात्विक अंतर छैन तराईवासी,पहाडी र जनजाति को नागरिकता यौटै हो भनियोे । यसबाट तराईवासी जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धी दुविधा पूर्णतया हट्यो ।
२०३३ पछि २०४५,२०४८,२०५४ यस्तै विभिन्न समयमा नागरिकहरुको सुविधाकोलागि जिल्ला स्तर बाटै नागरिकता वितरणकोलागि टोलीहरु खटिए । तिनले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा नागरिकता वितरण गरे । यो प्रक्रिया आज पनि जारी नै छ ।
६, २०६३ सालमा तराईवासीहरुको आन्दोलनको फलस्वरुप नेपाल नागरिकता एैन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ तथा“नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३”आयो र नागरिकता टोलीहरु खटिए । यी टोलीहरुलाई(१) वंशजका नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने (२) नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएकोलाई ५ जना नेपाली नागरिकले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी सिफारिस गरेको र स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सिफारिस मा स्थानीय निकायले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने नीति बमोजिम नागरिकता वितरण भयो ।
७, देशको छैठौं संविधान,अब २०७२।६।३ मा “नेपालको संविधान” जारी भएकोछ यस अंतरगत एैन संशोधन हुन बाँकी नै छ । यो संविधानको व्यवस्था एकदमै अपूरो र विभेदग्रस्त रहेको छ, जसमा वंशज, बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाको सन्तान, अनाथ टुहुरा र नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला लाई अंगीकृत नागरिकता दिने, विदेशिएका नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको यौटा परिचयपत्र दिने भन्ने प्रावधानहरु लेखिएका छन् ।
समस्या र प्रभाव ः–
क, सरकारी स्तरबाट उव्जिएका समस्या ः–
(१) नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट शुरु देखि नै आफनो वा अरु जुन सुकै देशको व्यक्तिलाई पहाडी अनुहार वा भाषा र पहिरनको आधारमा नेपाली मान्ने विभेदकारी सोंचले गर्दा समस्या जन्मेको हो । सन् १८१५ देखि ब्रिटिश भारतले आफनो सेनामा नेपालको पहाडी मूलका मानिसको भर्ती शुरु गर्यो र बर्मा तथा हाँगकाँगमा तैनात गर्यो । तिनीहरुले ब्रिटिश नागरिकता लिए र त्यतै घर जम गरेर बसे । तिनको सहारामा अरु पनि त्यतै गए । द्धितीय विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र राज्य बर्मा (म्यानमार) को राजनीतिक समस्याका कारण नेपाल सरकारले ८,१० पुस्ता पछिका सन्तान जसलाई नेपाल बारेको ज्ञान समेत थिएन, तिनीहरु खस(नेपाली) भाषा भाषी भएको कारण बाट मात्र प्रवासी नेपाली भनिए यस्तै भारत आसाम राज्यका नागरिकहरुलाई नेपाली भनेर भित्रियाउने काम भयो । सन् १९६२ देखि असामी र बर्मेली बस्तीहरु बसालिए नेपालमा घर जग्गा सहितको सुविधा दिएर वंशजको नागरिकता दिइयो । त्यस्तै ३० जून १९७६ सम्म हाँगकाँगमा जन्मेका पहाडी मूलका ब्रिटिश नागरिकको सन्तानलाई आदेश जारी गरेर नेपाली नागरिकता दिइयो, तर तिनीहरु इगल्याण्डमा बसोबास गर्न हिंडेकाले आज पनि दोहरो नागरिकताको उपभोग गरेका छन् र नेपाल सरकार जिल्ल परेको छ । त्यस्तै भारतको आसाम,दार्जिलिंग र गढवाल कुमायूका साथै भूटानका व्यक्तिले खस भाषा भाषी भएकै आधारमा र कतिपय तिब्बतीले अनुहार कै आधारमा, कोहीले नीति बमोजिम र कतिपयले झुक्क्याएर वा भ्रष्टाचारबाट वंशजको नागरिकता पाएका छन् ।
(२) २०३३ को संशोधन हुंदा नागरिकता टोली गाउँमा कार्यरत रहेकै अवस्था हुनाले टोलीले काम गर्न बांकी रहेको क्षेत्रमा वंशज र जन्मसिद्ध को समेत अस्थायी निस्सा बाँड्यो । पहिले काम भ्याई सकेको गा.वि.स.मा जो छुट्या,े छुट्यो ।
(३) नागरिकता भन्ने चीज नोकरीवाला अथवा जग्गाधनीकोलागि हो भन्ने धारणा र व्यवहार रहेकोले नागरिकता टोलीमा घरमुली जग्गाधनी र जागीरका इच्छुक बाहेक अरुले नागरिकता लिन आवश्यक ठानेनन् तर जब मतदाता नामावली लगायत धेरै काममा नागरिकताको माँग हुन थाल्यो तब नागरिकता नलिएकाहरmले नागरिकता माँगदा, नागरिकहरुले त पहिलो टोलीबाट नागरिकता लीइ सके ई त नक्कली,बनावटी र पछि भारतबाट आएका हुन् भन्ने धारणाको विकासले गर्दा सरकारीतन्त्रबाट तिरस्कृत जनसंख्यालाई कुरा जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै कठिन हुँदै गएको हो ।
(४) २०२० को नागरिकता एैनको संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकता रोजी सकने म्याद २०३७ चैत्र मसान्त तोकिएको थियो । तर म्यादको कुरा प्रचारमा आएन । नागरिकता रोजनु को तात्पर्य “मेराआमा बाबु विदेशी भएकाले वंशजको नाताले म विदेशी ठहरिने भए पनि जन्मको आधारले मैले नेपालको नागरिकता रोज्दछु” भन्ने अर्थ हो । यसरी यहाँ आफनै प्राचीन निवासीहरुलाई विदेशी मानियो र त्यही कुरा लेख्न लगाइयो । टोली समक्ष उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिको टोली फिर्ता पछि काम सकियो भन्ने अर्थ लगाइयो । त्यस बेला समस्याको गम्भीरता बुझेर समाधान नगरिएकोले यी छुटेकाहरु संग २०६३ को आन्दोलन मा अरुहरु पनि समावेश हुन सजिलो हुन पुगेको थियो ।
(५) २०६३ मा बनेको एैनको दफा ४ (१) मा २०४६चैत्र मसान्त भित्र जन्मेकोलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनिएको र यो एैनमा पनि दुइ वर्षको म्याद अर्थात २०६५ सम्म नागरिकता लिन सकने म्याद दिइएको थियो तर थप म्यादमा काम गरिएन, काम गर्ने वातावरण नै रहेन । टोलीहरुले छुटहरुको र नाबालक को नाम दर्ता नै नगरेकाले एउटै आमा बाबुका सन्तान कोई नागरिक र कोई गैरनागरिक भएका छन् । समस्या बांकी रह्यो, जस्को आडमा पुनः थप भएकाहरु आन्दोलनका साथी बन्न सजिलो हुने भएको छ । नीति निर्माताहरुमा सूझबुझको कमी र कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारीको बोध नभएको र हतार हतारमा काम सकिने प्रवृत्तिले गर्दा यो देश निरन्तर आन्दोलनको चपेटामा परेको छ ।
(६) २०७२ सालको संविधान को प्रारम्भिक मसौदामा तत्कालीन समस्याहरmको सम्बोधन हुन सक्ने केही कुराहरुको उल्लेख रहेता पनि जारी भएको संविधानमा ती सबै कुराहरु परेका छैनन् जसले गर्दा समस्याहरmको समाधानमा अझ कठिनाई देखिएको छ ।
(७) नेपाल सरकारले यस संवेदनशील समस्याको समाधान हुने गरि, को नागरिक र को अनागरिक हुने ? भनेर यौटा ठोस नीति कर्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । विभिन्न समयका सरकार र तिनका नीति निर्माताहरुले हाकिमी र हुकुमी पाराले काम गर्नेगरेकाले तिनी पछिका कार्यकारीहरुले अन्यौलको स्थितिमा आफनो शिक्षा,संस्कार र बुझाईको आधारमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने गरेका छन् । काममा एकरुपता नहुनाले समेत थुप्रै समस्या हरुको सिर्जना भएका छन् ।
(८) नागरिकता दिने काममा संलग्न हुने जनप्रतिनिधि, सिफारिसकर्ता र कर्मचारीलाई सरकारको नीति, समय समयका निर्णय र विभिन्न समयमा अपनाइएका नागरिकता वितरणको विधि प्रक्रिया, यहाँ सम्म कि २०३२ सालदेखि लागुभएको नागरिकता नम्बर तथा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर आदि विषयहरुमा तालीमको नितान्त अभाव रहेकोले जथाभावी भएको छ । कथम् कदाचित कुनै तालीम दिइन्छ भने मंत्रालय स्तरमा विषय विशेषज्ञ राखने चलन नभएकोले तालीम दिने अधिकारीलाई समेत सबै कानून र नीति निर्देशनका कागजपत्रहरुको सुव्यवस्थित सुरक्षाको अभावमा यथेष्ट ज्ञान छ भनि ठोकुवा गर्ने अवस्था देखिदैन ।
(९) जिल्ला प्रशासनहरुमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयका अभिलेख रजिष्टर र कागजपत्रहरुको आंकडा र तथ्यांक नराखने,रीतपूर्वक फाइलिंग नगर्ने, सालतमामी र सालबसालीका कागज फाइल नछुट्याउने, पंजिका नबनाउने र बरबुझारथ नै नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आफनो हातमा कागज रहे सम्म मात्र वास्ता गर्ने र काम सकिएपछि फालने प्रवृत्ति र गैर जिम्मवारीपनले गर्दा अभिलेख च्यातिएका, बेपत्ता र अस्तव्यस्त छन् र खोजेको कागज भेटिनु भनेको सौभाग्य मात्र हुन सक्दछ, जसले गर्दा जालसाज गरेर नागरिकता लिनेलाई लाभ र वास्तविक नागरिकको कागजपत्र हराएर दुख पाई रहेका छन् भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ ।
(१०) नेपाल सरकारले नेपाल आउने व्यक्तिहरुको र काम गरेर बस्नेहरmकोलागि कानून बनाएर विधिवत रेकर्ड नराखने गरेकोले यो खुल्ला सीमाना भएको र सानो देशको लागी ठूलो समस्या बनेको छ । यही गल्तीका कारणबाट आज यो देश अवान्छित र अनुत्पादक, अझ प्रतिउत्पादक भन्दा पनि फरक नपर्ला, आयातित जनसन्ख्याको बोझ उठाउन बाध्य छ । यसतो रेकर्ड राखन कुनै संधि समझौले बाधा दिदै नहोला । यो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै जाने हो भने अब पहिलेकोभन्दा अलग किसिमका, अलग किसिमको संस्कृति, मूल्य –मान्यता, प्रशिक्षण र सोंच बोकेर थपिदै गएको जनसंख्याबाट उठने माँग र भविष्यमा सुरसाको मुख झैं विकराल हुने समस्याको निकाश खोजने काम कठिन हुन सक्दछ । यो विषय देशको सम्प्रभुता, अखण्डता, नागरिक हरुका बीचको पारस्परिक सम्बन्ध र शान्ति र सुव्यवस्था संग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित छ । यसलाई उपेक्षा गर्नू अपराध हो ।
(११) नेपालका सत्तासीनहरु समेतका पढेलेखेका मानिसहरुले इतिहास पढे पनि सम्भवतःहृदयंगम गर्दैनन् । तिनले यो देशका गोपाल, महिषपाल, लिच्छवी,मल्ल,शाह, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका हिन्दू र मुसलमानहरु विभिन्न कालखण्डमा भारत बाटै आएको र मगर, गुरुंग, राई, लिम्बू आदि किराती तथा शेर्पा आदि मंगोलिया तिरबाट आएको र नेपाल (काठमाण्डौ उपत्यका) आवाद गुलजार भएको तथा जुम्ला, दैलेख र गोरखाका राजवंश र मानिसहरm भारत बाटै आएको तथा नेपालको तराई क्षेत्र जनकपुर, कपिलवस्तु,विराटनगर आदि तराईका राज्यहरु त झन् त्रेता – द्वापरका पौराणिक धरोहर हुन्,पृथ्वी नारायण शाह बाट एकीकरण गरेर विविधतामा एकता स्थापित भएको हो, साथै बांँके,बर्दिया कैलाली र कंचनपुर सन १८६०मा ब्रिटिश सरकारले जंगबहादुरलाई उपहार दिएकाले तराईवासीहरु यहाँकै प्राचीन निवासी हुन् भन्ने कुरा बिर्सेर विकृत मानसिकता र शोषक प्रवृत्तिले “तराई बासीहरु नेपालका मूल निवासी होइनन्, हिजो अस्ति मात्र आएका हुन्”, भन्ने चिन्तनले नेपालको प्रायः धमिलिएको राजनीतिक वातावरणमा निर्वाध रुपमा थप हुँदै आएको जनसंख्या संग आदिवासीहरुसमेतलाईमिसाई२०३३सालमा“जन्मसिद्ध”नागरिकता को अवधारणा ल्याएको स्पष्ट नै छ । जुन विषबिउ आज रुख भएर झाँगिन पुगेको छ ।
(१२) वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को (क) मा संविधान जारी हुंदाका बखत, वंशजको नागरिकता पाएकाहरु वंशजको नागरिक ठहरिने भनेको छ ।
धारा ११ को उपधारा २ को (ख) मा कसैको जन्म हुँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ऊ पनि बालिग भएपछि वंशज को नागरिकता पाउने उल्लेख भएकोले २०७२।६।२ सम्म जोसुकै व्यक्तिको आमा वा बाबु मध्ये एक जनाले जुनसुकै किसिमको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको संतान वंशजको नागरिक हुने भन्ने कुराले धेरे समस्याको समाधान गर्न सक्थ्यो ।
तर त्यसैको तल धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले “जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको” नागरिक को सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने मात्र ऊ बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने छ भनिएकोछ ।
यस बाट सर्वप्रथम त धारा ११(२) मा लेखिएको“ नागरिक” शव्द नै विवादित हुन पुगेको छ र दोश्रो कुरा यो उपधारा ३ मा “ यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्म को आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक को सन्तान” भन्ने शव्दावली प्रयोग भएकोले यो शव्दावलीको नागरिकता त २०६३ सालको एैन नियम अनुसार वितरण भएको हुंदा यी नागरिक हरु त जन्मसिद्ध पनि होइन रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । यसबाट नागरिक नागरिक का बीच विभेद बनाई राखने र समास्याको स्थायी समाधानमा नजाने मनसायले २०६३ साल मै धूत्र्याइ गरेर काइते शव्दावलीको प्रयोग गरेर कानून निर्माण भए र २०७२मा यसलाई निरंतरता दिएको कुरा छर्लंग हुन आएको छ ।
जन्मसिद्ध भन्ने शव्द २०६३ मा किन राखिएन भन्ने हकमा हेर्दा, २००९ को कानून र बडाहाकिम, मजिष्ट्र्ेटहरुले कुनै विभेद नगरेर सबैलाई जन्मसिद्ध भनेर प्रमाण दिएको र २०२० को संशोधित एैनमा बंशज र जन्मसिद्ध दुइ किसिमले नागरिकता दिए पनि २००९ को एैन को व्यवस्था खारेज नभएको कारण बाट यी दुवै त एउटै कुरा हो भनेर २०४५मा लिपपोत गर्नु परेकोमा नागरिक नागरिक का बीच विभेद बनाई राख्न चाहेरै होला अब “जन्मसिद्ध” शव्द प्रयोग नगरी “जन्मको आधारमा” छुट्टै शव्दावलीको प्रयोग गरिएको हुनु पर्दछ ।
(१३) यो संविधानको धारा १४ मा पनि विभेद रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन का राज्य बाहेक अरु विदेशी मुलुकमा रहेबसेका विदेशी नागरिकता स्वीकार गरेका नेपाली नागरिक र उसको सन्तानलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नेपाली नागकितामा बन्देज गरिएको छ । किन ? भारतमा कइयों लाख नेपालीहरु सेनामा छन् र “जन गण मन….”गाएर पानी खान्छन्, अरु काममा स्थायी घरजम गरेर नागरिक भएर बसेका हरु कति छन् कति, यकीन तथ्यांक छैन । सार्कका अरु देशहरुमा पनि होलान् । तिनीहरु जहिले आए पनि र नपालमा जन्म घर भन्दै झूठ मूठ कागज पेश गरेपनि नागरिकता बन्दै जाने तर बेलायत, अमेरिका, अष्ट्र्ेलिया आदि देशका बासीहरु नेपाली नागरिक नरहने ? कस्तो दोहरो र विभेदकारी नीति ?
(१४) संविधानमा यसरी विभेद राखनाले देशको इज्जत र संविधानको प्रतिष्ठा त प्रभावित हुन्छ नै साथै यसले ठूलो समस्या पनि खडा गर्न सक्दछ । धारा ११(३)मा मानौं जन्मका नाताले नागरिक बाबुले त नागरिकता प्राप्त गरेको छ तर आमा ले नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु हुन पुग्दछ, अथवा वर्तमान समयमा अंतरराष्ट्र्यि जगतमा पति एक देश को नागरिक र पत्नी अर्काे देशको नागरिक भै रहन पाउने मानवाधिकार र स्वतन्त्रता ले गर्दा आमा को नेपाली नागरिकता छैन भने त्यसको संतान ले बाबुको देशको नागरिकता किन न पाउने ? सन्तान कुन देशको नागरिक हुने ? उसको स्थिति के हुने ? बाबुको शेष पछि उसको सम्पत्तिमा सन्तानको हकभोग स्थापित हुने न हुने ? बाबुको नागरिकता संग संतानको कुनै सम्बन्ध रहने नरहने ? पितृप्रधान देशमा बाबुको नागरिकताको मान्यता के हुने ? आदि अनुत्तरित प्रश्नहरु जन्माएको छ र अब संशोधन हुन लागेको एैनमा यस्को समाधान हुन जरुरी छ, अथवा यो धाराको अधिकारिक व्याख्या र औचित्यको बारेमा अदालतकै शरणमा जानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
(१५) पितृ सत्तात्मक देश र समाजमा, अझ नेपालमा त हिन्दू र मुश्लिम तथा अधिकांश जनजातिहरु पनि पितृ सत्ता र हिन्दू विधिबाट निर्देशित मान्यता बोकेकाले यो मान्यतामा बाबुको स्थान प्रमुख रहेको हुँदा सिद्धान्ततः बाबु वा पतिले पाएको नागरिकतामा सन्तान र पत्नीको नागरिकता निर्भर हुनै पर्दछ । तसर्थ बाबु जुनसुकै किसिमको नागरिक भए पनि र आमाले पतिको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेपनि, सन्तानले नागरिकता पाउने हक हुन्छ । यसको विकल्प खोजनु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनु हो ।
(१६) अन्यथा अवस्था परेमा बाहेक, उक्त बुँदा नं.१५को व्यवस्थामा,सिद्धान्ततः स्त्री जातिको नागरिकतामा विवाद नआउनु पर्ने हो । इनी कि त बाबु, कि त पतिको नागरिकता को आधारमा नागरिक ठहरिनु पर्दछ । किसिम वंशज होस या अंगीकृत । बांकी समस्या,व्याख्या र प्रमाण को कुनै अर्थ रहँदैन ।
(१७) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा आजभोलि पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता र सिफारिस आदि का साथै भारतीय बाबुको राशन कार्ड मागिने गरेको देखिएको छ । यो कुन नियममा छ ? भारत संघ राज्य हो । उसको प्रत्येक राज्यमा राशन कार्ड बन्छ ? के राशनकार्ड, मतदाता नामावली आदि विशाल भारतका प्रतेक नागरिक संग हुन्छ ? त्यहाँ यस्ता प्रमाण राखनै पर्ने हाम्रो जस्तो नियम छ ?नेपाल मै स्थायी बसोबास गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै प्राविधिक कारण बाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन र भारतमा उसको केही छँदैछैन भने नेपाली नागरिक संग विवाह भएकी निजकी छोरीले कस्को राशन कार्ड दिने ? उसले आफूलाई भारतीय व्यक्ति की छोरी भन्नु र पति को नागरिकता सहितका कागज पेश गर्नु पर्याप्त छ छैन ? भारत बाहेक चीन र अरु देशका महिला संग कस्तो प्रमाण मागनु पर्छ ? नेपालको कार्यालयले विदेशको फलानो प्रमाण भनि तोकेर माँग्न मिल्छ ? विदेशको प्रमाणलाई नेपाल कानूनले कुन हद सम्म मान्यता दिन्छ ?नागरिक माथि कस्तो प्रमाण प्रस्तुतिको भार हुन्छ र कुन प्रमाण मागनु हुदैन ? राशनकार्ड पेश गर्न नसकनेलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन इनकार गर्ने अधिकार छ ? यी सबै कुरा नेपाली अधिकारीहरुलाई जानकारी गराइएको छ छैन ?
नागरिक समाजबाट उव्जाइएका समस्याहरु ः–
१, हाम्रो पुरानो,परम्परागत समाज सत्यमा अडने र अधर्म देखि डराउने संस्कार भएकोले नेपालमा पहिले देखि रहेबसेका भारतीयहरmले पनि नागरिकता सम्बन्धी आफनो विवरण स्वेक्षाले बताउंदा कानून र समाजको डर मान्ने र झुठो नबोलने गरेको कुरा भूमि सुधारमा प्रस्तुत मोही र पारिवारिक लगत ले नै देखाउँछ ।
तर २०६३ को एैन कार्यान्वयनकोलागि नागरिकता टोलीहरm खटिदा समाजमा झूठ जालझेल र फटाही सर्वाेपरी भयो । नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएको एक जना को लागी ५ जनाले आफनो नागरिकताको प्रमाणको फोटोकपी दिएर सिफारिस गर्ने क्रममा ती फोटोकपीका थुप्रै कपीहरु बनाई गैर व्यक्तिहरुको निवेदनमा समेत समावेश गरी जुन तरीकाले राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफनो दललाई स्याबासी दिलाउन र अनुयायी बनाउनलाई प्रतिस्पर्धा गरी अंधाधुंध सिफारिस गरेर नागरिकता दिलाए, कुनै कर्मचारीले आनाकानी गर्दा हपकाए र कसैको नागरिकताको छानबीनको कुरा उठाउंदा जसरी रोकावट, ढाकछोप र धमकी दिए ? यी कुराहरु कसैबाट लुकेको छैन । नेपाल प्रति शून्य सद्भाव र अन्तै घर जम भएका तर नेपालमा साना तिना व्यवसाय गर्ने थुप्रै मानिसले तथा नेपालमा आउँदै नआएको मानिसले समेत मानवहुलाक द्धारा नागरिकता लिएका छन् ।
यो लेखक स्वयं छानबीनकर्ता र तमाम अनियमितताको प्रत्यक्षदर्शी असहाय साक्षी हो ।
(२) नक्कली नागरिक बनेर प्रमाण लिएका विभिन्न समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिंग,आसाम,पाकिस्तान, बांगलादेश,भूटान या तिब्बती मानिसलाई तिनको भाषा भेष मिलने नेपाली नागरिकहरुले ढाँटेर नेपाली नागरिकता दिलाउने गरेका दृष्टांतहरु छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारीहरुसमेतको मिलोमतो हुने गरेको छ ।
समाधान का उपाय ः–
घाउ पुरानो हुँदै सडदै गएपछि क्यान्सर हुन्छ यस कारण एक पटक पीडा सहनु परे पनि रोगको समूल नाश को लागि अप्रेशन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अवगुणी जनसंख्या निरंतर भित्र्याउँदै कलह र युद्धको सम्भावना बढाई रहनु भन्दा एक पटक अप्रिय भए पनि कठोर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । यसमा निम्न उपाय गर्नु राम्रो हुने देखिन्छ ।
१, संयुक्त राष्ट्र्संघको मान्यता अनुसार विश्वको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता विहीन हुनु हुँदैन । अर्थात विश्वको कुनै एक देशको नागरिक हुनै पर्दछ । जस अनुसार कुनै पनि देशमा जम्मा जम्मी दुई किसिमको मानिस – (नागरिक र विदेशी) को निवास हुन सक्दछ । तर हामी कहाँ नेपाल कानून र व्यवहारको गडबडीले गर्दा (१) नागरिक, (२) विदेशी र (३) नागरिकता नभएको नागरिक । यो तीन थरीका व्यक्ति देखिनु राम्रो कुरा होइन ।
२, सिद्धान्त र विश्व राज्यहरुमा जन्म मात्रको आधारमा नागरिकता दिनु राम्रो मानिदैन, यो नितान्त संकटकालमा एक पटक प्रयोग गर्न सकिने औषधि हो र यसका साथमा थप आधारहरु राखिनु पर्दछ । तर नेपाल ले यसैलाई दैनिकको भोजन जस्तो बनाएकोले समस्या खडा भएको हो ।
३, संविधानको विभेदकारी धारा ११ को उपधारा (३) खारिज गर्नु पर्दछ ।
यो देश विदेशिएका युवाहरmको कमाईमा थामिएको छ । तिनीहरु देशमा काम, दाम र असल शिक्षा नपाएर विदेशिएका हुन् । तिनले विदेशमा बस्दा विदेशीको नियम कानून को पालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको हुनाले त्यहाँ बसुन्जेल राम्रो परिस्थितिको निर्माण र अनुकूलनकालागि ग्रीनकार्ड र अस्थायी नागरिकता जस्ता प्रमाण लिनु पर्ने बाध्यतामा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर संविधानको धारा १४ को औचित्य र आवश्यकतामा विचार गर्नु पर्दछ । यो धारामा सार्क देशको नागरिकता लिएको र अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका नेपालीे नागरिकहरुका बीचमा ठूलो विभेद गरेकोले यो धारा खारेज गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफनो उपयोगी जनसंख्याको देश निकाला र अरmको अनुपयोगी जनसंख्याले देश भरी भराउ हँुदै गएमा भविष्यमा राष्ट्र्यि संकट खडा हुने कुरामा दुइ मत हुन सक्दैन ।
४, वंशज,जन्मसिद्ध वा जन्मको आधारका नागरिकको सखैत दाजु भाई दीदी बहिनीहरु जो नागरिकता देखि वंचित छन् तिनलाई नागरिकता दिएर र नाम दर्ता गरेर राख्नु पर्दछ ।
५, अंगीकृतका संतानले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका छन् र नेपाली नागरिकता रोज्छन् भने तिनलाई नागरिकता दिनु पर्दछ ।
६, नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिका बाबु आमाहरुले नागरिकता नलिएर बसेका रहेछन् भने तिनलाई उचित र न्यायसंगत किसिमको नागरिकता दिनु पर्दछ ।
७, आफनो घर जग्गा जमीन, स्थायी व्यापार आदि केही नभए पनि ज्याला मजुरी गरी बसेका प्राचीन निवासी र तिनका सन्तान यदि नागरिकता देखि वंचित छन् भने तिनकोलागी सोच्नु पर्दछ ।
८, धर्म वा जाति परिवर्तन र स्वेक्षाले विवाह गरेको कारणबाट परिवार संग रिस इबी भएर सनाखत, सिफारिस गर्न इनकार गर्ने र प्रमाण नदिने अथवा स्थानीय निकायमा दबाव पर्ने कारणबाट नागरिकता प्रमाण पत्र लिन नसकेकाहरुको लागी कार्यालयबाट आवश्यक छानबीन गरेर नागरिकता दिनु पर्दछ ।
९, यति काम गरी सके पछि यी बाहेक अरुलाई नागरिकता वितरण हुने छैन भन्ने अभिप्रायले संविधान मा वंशजको मात्र स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्दछ र सम्मान र राज्यकैलागि नितान्त आवश्यकता बाहेक अंगीकृतको व्यवस्थालाई कठोर बनाउनु पर्दछ । देशमा नागरिक र विदेशी दुइ थरीका मानिस मात्र हुनु पर्दछ । त्यस पछि देशका सीमानाहरुमा विदेश आवत जावत गर्नेको पूर्ण लगत अध्यावधिक राख्नु पर्दछ ।
१०, यो देश बिना पर्खालको घर जसतो छ, । यहाँ, कहाँबाट के गर्न को आयो ? कति बस्यो ? फर्केर गयो गएन ? फर्कने हो कि होइन ? कसैलाई केही थाह छैन ? आफनो र पराईको पहिचान नै छैन ?कस्को र कस्तो देश ?उत्तर छैन । यस कारण नेपाल सरकारले घरको आवश्यक बारबेर गर्नुका साथै छिमेकी संग निर्वाध आवागमन भएपनि आवागमन सुनिश्चित हुने ढोका भने बनाउनै पर्दछ र स्थानीय निकायहरुमा नागरिक र गैरनागरिकहरुको अद्यावधिक पारिवारिक लगत राखने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकताका साथै अन्य धेरै काम कुरामा सुविधा हुने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व अधिकृत, प्राध्यापक,अधिवक्ता र चर्चित पुस्तक शीलवती तथा भगवान कहाँ छन् र कस्ता छन् का लेखक, कर्मकाण्ड भाष्कर, मेरो वसीयत र विरासत, र गहनाकर्मणोगति जस्ता प्रशिद्ध पुस्तकका अनुवादक र तीन दशक देखि परिचित विचारक, विश्लेषक हुन् )
इति
