हाम्रो राष्ट्र्यि जनगणना २०७८ को अभिलेखमा, वि सं २०५८ मा देशको कुल साक्षरता प्रतिशत ४८.६%, २०६८ मा ६५.९% र २०७८ मा ७६.२% देखाएको छ । यसमा जे जति अंकहरु किटान गरिएता पनि तराई क्षेत्रको हकमा, खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणाको हल्ला अभियान जस्तै साक्षरता वृद्धिमा प्रायः अनुत्तरदायी र गैर सरकारी संस्थाहरुबाट समेत संचालित कार्यक्रमहरुको उपलव्धि -<_ पनि समाविष्ट रहेको छ ।
तराईको ग्रामीण भेगमा ५५ वर्षे निरक्षर रामलखनलाई अक्षर नचिनेपनि नामको अक्षरको आकार बनाउने अभ्यास गराएर ल्याप्चे छापदानी खोजी रहन नपर्ने गराउनु र दस्तखत गरेको भन्नु र उनलाई पूरा नाम थर लेखनुस न भन्ने हो भने अरु धर्का तान्न त सिकाए थे अब बिर्सें भन्ने रामलखनहरु,र नाम गुलाबदेई हो थोरै मात्र लेखछु है त हजुर । भन्ने महिलाहरु पनि साक्षरता मा गनिएका छन् ।
सदरमुकाम देखि अलि दुर्गम या पछाडी,ओझेलमा रहेका बस्तीहरु मध्ये कोई कोई बस्तीमा बाल विकास र तेस्तै खाले अन्य नामका कागजी कार्यक्रमका कथित विद्यार्थीको संख्या पनि साक्षरता प्रतिशत बृद्धिमा समावेश भएकोले र तराई क्षेत्रको शैक्षिक वातावरण प्रत्यक्ष अवलोकनबाट पनि शिक्षाको उपलब्धिलाई संतोषजनक मान्ने अवस्था देखिंदैन । शिक्षाको गुणस्तर र अन्य समस्याहरु देशभरी नै व्यापक र सर्वविदित रहेकोले तराईमा विभिन्न कारणले ती समस्या झन् उच्च स्थानमा रहनु अस्वाभाविक भएन ।
अन्यत्र जस्तै तराईमा पनि,चेतनशील र हुने खानेहरुले सामान्यतया आफनो सन्तानलाई टाढा, बाहिर पठाएर पनि शिक्षा उपलव्ध गराई नै हाल्छन् यस कारण केही शिक्षित तराईबासीको प्रगतिलाई समग्र तराईको प्रगति नभनौं, कृषिमा छाक सम्म टार्ने, अथवा मजदूर वर्ग, जसको नगद आमदानी को ठोस श्रोत छैन, थिएन, तेस्ता सर्वसाधारण निमुखा वर्गका सन्तानले गत बीस वर्षको अवधिमा शिक्षा प्राप्त गरेर डाक्टर, इंजिनियर, वकील, प्रोफेसर, प्रशासनिक, प्रहरी र सैनिक अधिकारीमा सेवा प्रवेशीहरु, या विकासको कुनै अन्य क्षेत्र या व्यापारमा शिखर चढीरहेकाको, संख्या कति छ ? यो अवधिमा त्यस्ता कति जनाले हाईस्कूल र उच्च शिक्षा पाएका र देशमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् ? समग्र तराईको आँकडा लिन संभव नभए आफना वरी परीका १०।१२ गाउँको सरसर्ती अध्ययन गरेर तराईको केही अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चुनौती
१,राजनीतिक शक्ति र समाजदेखि पनि पहिलेदेखि अवहेलित,पछौटेपनको शिकार भैरहेको विपन्न सर्वसाधारण तराईवासीले सरकारी विद्यालय मा पढनु पर्ने बाध्यता ।
२, सबै उच्च विद्यालयहरुमा छात्रावास नहुनु, भएमा सबै विद्यार्थीले ठाउँ नपाउनु र विद्यालयको सानिध्य र शैक्षिक वातावरण रहने स्थानमा डेरा लिन नसक्नु, घरबाट लामोदूरीको आवागमनमा समय खेर जानु, अध्ययन समयको अभाव हुनु ।
३,आर्थिक अभावमा राम्रा विद्यालय, राम्रा तथा प्रविधिक विषय पढन नपाउनु । राम्रा पुस्तक र आधुनिक शैक्षिक उपकरण नपाउनु र कम अंक आउनु ।
४, शैक्षिक व्यापारी विद्यालयहरुको तडक भडकमा सामान्य विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकनु । हीनताबोध हुनु ।
५, विद्यार्थीले घरको काममा पनि सघाउनु पर्ने अवस्था ।
६, देशमा जति पढे पनि काम नलागने, वैदेशिक रोजगारकोलागि खाडी, अथवा अमेरिका, अष्ट्र्ेलिया तिर जानलाई रिन धन खोजने संघर्ष गर्नु भन्दा खेती किसानी र ज्याला मजुरी गर्नु उपयुक्त छ, गरीबले पढेर के नै हुन्छ र ? भनेर अभिभावक र विद्यार्थीमा निराशा छ ।
ई आशा निराशामा झुल्दै भुल्दै विद्यार्थी र सामान्य हैसियतका अभिभावक येनतेन शिक्षाको बाटोमा हिंडीरहेको छ ।
समाधानः
१,वर्तमान परिस्थितिमा, धेरै कुरा गर्नु भन्दा सरकार र यसको तन्त्रले ईमानदारिता को संकल्प लिएरै काम गर्ने हो भने समाधान का उपाय सार्थक होलान् किनकि मुख्य समाधानको बाटो आर्थिक नै हो । जातीय आधारको निरंतर आरक्षण यस्तो रोग हो जसले प्रजातन्त्रलाई पछाडीबाट चिथारी रहेको हुन्छ । तसर्थ गरीबी को रेखा मुनिका व्यक्ति पहिचान गरेर परिचयपत्र दिनु र समय समयमा तेसको परिमार्जन गर्नु, तेसको आधारमा उपयुक्त तरीका, सुविधा र सहूलियत दिएर शिक्षामा सबैको पहुँच बनाउनु एक प्रमुख समाधान हो ।
२, विद्यार्थीलाई ट्यूशनबाट बचाउनलाई कक्षा ८ देखिका क्लास कमसेकम डेढ घण्टाको राखने र पढाउने विधिमा व्यापक सुधार गर्ने ।
३, व्यवसायिक दक्ष शिक्षकबाट अध्यापन र तालीम बाट तिनलाई समयसापेक्ष गतिशील बनाई राखने ।
४, शिक्षक र विद्यार्थीलाई राजनीतिक हतियार नबनाउने ।
-लेखक पूर्वप्रशासनिकअधिकारी,प्राध्यापक,अधिवक्ता,राजनीति र दर्शनशास्त्रका अध्येता हुन् _
समाप्त
