बर्दियामा गुलरिया बजार र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नया बजारहरुको विकास, नेपाल मै आन्तरिक बाटाघाटाहरुको निर्माण र विकास, र कतर्निया रेलवे स्टेशन रेलवे को लीक देखि अलग्गिए पछि राजापुर मंडीको पनि अवसान भयो र बर्दियाको लागी नेपाल भारत को स्वीकृत ब्यापारिक मूल नाकाहरु मध्येको कतर्निया – राजापुर नाका महत्वहीन हुन पुगेपछि नया नाका को लागी वि सं को चालीस को दशक देखि माँग हुन थालेको पनि आज लगभग ४० वर्ष लामो अवधि बिती सकेको छ ।
उहिले हामीले गुलरिया – मुर्तिहा नाका माँग गरि रहेको बेला, दुवै देश का स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीहरु को नियमित बैठकमा यो कुरा उठदा भारतीय पक्षबाट “ केन्द्रीय सरोकारको विषयमा केन्द्र कै नीति नियम मा जानु पर्ने हुन्छ ” भन्ने किसिम को अभिब्यक्ति आएको थियो । यसले मुर्तिहाको जंगल आरक्ष भित्र बाट सीमा नाका हुन नसकने भन्ने संकेत दियो । प्र=जि=अ=ज्यु मार्फत हाम्रो सरोकारवालाहरु लाई त्यो संकेत बारे अवगत गराइयो ।
तर मुर्तिहा नाका कै हठ गर्ने केही मानिसले मुर्तिहा को बोर्डर पारी जंगलका खाली ठाउंहरुमा यो जग्गा भंसार को लागी , यो जग्गा पुलिश को लागी यो जग्गा यस काम को लागी भारतले छुट्याएको छ अब चाँडै नाका पास हुंदैछ भनेर अफवाह फैलाए । प्रशासन बाट यसमा भ्रमित नहुन र राम्रो विकल्प बारे सोंचन भनियो । यो पंक्तिकारको पहलमा शीतला बजार र गणेशपुर क्षेत्र का केही स्थानीय हरुसंग विचार विमर्श भयो र कलबहादुर हमालजी को नेतृत्वमा केही मानिसहरुले महम्मदपुर गा.वि.स.मा गणेशपुर नाकाको लागी प्रयाश हुनलाई निवेदन दिनु भयो । गाउँसभामा स्थानीय प्रशासन को तर्फबाट म उपस्थित थिएं । सभामा प्रस्तुत भएको तेस विषयमा मेरो पदीय हैसियत भित्र मैले भन्न मिल्ने कुराहरु भनें । साथै यो ठाउं कालान्तरमा गुलरिया सम्म फैलिने र कृष्णानगरको रुपमा विकसित हुँदै मीहिनपुरवा बाट रेल चल्ने र यहांबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरु बस चढेर कैलाश मानसरोवर जाने संभावना ब्यक्त गरेको आज पनि स्मरण पटलमा छ ।
यो कुरा पछि सम्म चली रह्यो । मैले लेखेको लेख बबई साप्ताहिक र संभवतः अन्यत्र पनि नाकाको हठ र अवरुद्ध विकास भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित भएका थिए । हठी त हठी नै भए,फलस्वरुप आज सम्म बर्दिया नाकाबिहीन अवस्थामा छ । कोई विवेकीले स्थानीय प्रशासनको संकेत बुझेर वास्तविक पहल गरेको भए यो नाका उहिले नै पास भैसकने थियो होला । तर तेसबेलाका कुरा प्रशासक र जनप्रतिनिधिहरुको अदलाबदली र समयको प्रवाह मा बग्यो र यो विषय पछिल्ला नेतृत्वको “ खासै चासोको विषय” मा परे जस्तो देखिदैन तर पनि यदाकदा प्रसंगवश मात्र विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा लेखि रहेको छु ।
यता हामीले यो कुरा उठाईरहेको समयमा ( २०६०।२०६१ ताका हो कि ? याद छैन ) गणेशपुर बार्डर पारी पट्टी ssb camp र अनिल गुप्ताको सानो चिया पसल थियो । केही समय पश्चात उताको सरकारीतन्त्रको संकेतमा साप्ताहिक हटिया को रुपमा शुरु भएको बजार आज मत्स्यावतार झैं यति विस्तृत भएकोछ कि हाम्रो भूरीगाउँ, बाँसगढी एरिया मात्र होइन कोहलपुर सम्मका मानिस अटोरेक्शा र बस समेत लिएर गणेशपुर आई रहेका छन् । सजिलो पनि छ , गणेशपुरको ठ्याक्क बार्डरमै बजार छ । लाखौं को मालवस्तु ब्यक्तिगत र ब्यापारिक प्रयोजनमा बिना भंसार सोझै भित्री रहेकोछ । बहुचर्चित बलई गाउं बजार र रुपैडिहा सम्मलाई यसले धक्का दिएकोछ । बाम्बे साडी को थोक फुटकर बिक्रेता ट्र्क नै आउंछ र तरकारी बेचे झैं साडी बेच्छ । बाकी आफै कल्पना गरौं ।
हामी अब चिलहवा नाका माग्ने पट्टी लागेका छौं । तर हामीले पहिलो कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने नाकाको हाम्रो माँग लाई हामीले आफनो “आवश्यकता” मात्र ठान्दछौं, तर वहांहरुले यसमा आफनो “नीति” पनि मिलाएर हेर्नु हुन्छ । खास गरेर खोलिने नाका, सेन्टरमा छ छैन, बजारको उपयोग, तयारी बाटो छ छैन, सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्छ पर्दैन,सुरक्षा व्यवस्था, कति क्षेत्र र जनसंख्या लाभान्वित हुन्छ, बजार विकसित हुने खुल्ला ठाउं, आदि आदि ।
हामीले ध्यानमा राखनु पर्ने दोश्रो कुरा, गणेशपुर नाका देखी हुलाकी राजमार्ग को दूरी मात्र आधा किलोमीटर र पूर्व पश्चिम राजमार्ग ११ किमी=छ, अर्थात नेपाल कै सब भंदा कम दूरी को बोर्डर, सदर मुकाम ६ किलोमीटर, शीतलाबजार संग जोडिएको छ, सर्जू नदीको बाढीमा लालपुर गुलरिया बाटो अवरुद्ध हुंदा पनि यो नाकाबाट आएका ट्र्कहरु तीनवटै दिशामा जान सकने बाटो खुला रहने छ ।
तेश्रो कुरा, मात्र केही समय अघि सम्मको बार्डर पारीको खेतै खेतमा, सुरक्षा तन्त्र को सानिध्यमा नै विश्वकर्माले झैं केही दिन मै लाखौं करोडौंको किनमेल क्षमताको बजार विकसित हुनु र उताको सरकारी कुनै निकाय र सुरक्षातन्त्र ले व्यापारी र “ हटारु ” कसंैलाई कत्तिपनि रोकटोक नगर्नु । के भारतीय पक्ष यो नाका दिन इच्छुक छ < यस बारेमा सरोकारवालाहरुका बीचमा कुरा भए नभएको सार्वजनिक रुपमा थाह पाइएको छैन । कि अझै पनि हामीले सीमा नाका को उही मनोगत रटान त गरी रहेका छैनौं < नेपाली पक्षले यो कुरालाई कसरी र कति गंभीरताका साथ हेरेको छ <
हुलाकी सडक र पहिलेको बजार देखि दखिन क्षेत्रमा नेपालमा विकास भएको बिरलै ठाउं होला ।। तर बार्डर पारी बस्ती छ भने बार्डर वारी पनि विकासमा केही टेवा पुगी रहेको देखिन्छ । गौरीफंटा जस्ता ठाउंहरु उदाहरणमा छन् । गुलरिया बजार नै सामुन्ने छ । यो कसीमा हेर्दा, गणेशपुर बार्डर पारी लौकाही देखि मीहिनपुरवा सम्म गाउँबस्ती र बाटो छ । लौकाही रोड मीहिनपुरवा बजार नपुगदै पूर्व बाट बाईपास गरेर रेल लाइन र आसाम हाईवेमा जोडिने ठाउं रहेको छ । मीहिपुरवा सम्म बडी लाइन बन्दै छ, जंक्शन हुंदैछ र यताका मानिस लौकाही सम्म लाइन आउने संभावना ब्यक्त गर्दैछन् ।
गणेशपुर गुलरिया नगरपालिका भित्रको क्षेत्र हो । निकट भविष्यमा शीतला पंच बजार देखि खैरापुर सम्म, उत्तर तुलसीपुर र दखिन पकडिया र सूरजपुर सम्म गुलरिया महानगर बन्ने सम्भावना सबैले देखेकै हुनु पर्दछ । गणेशपुर नाकामा सरकारी निकाय र बाटो कोलागी आवश्यक पर्ने जग्गा आज जति सजिलो संग उपलब्ध हुन सक्छ भोलीका दिनमा सजिलो नहोला ।
अहिले गणेशपुर– लौकाही बजार बाट आई रहेको मालवस्तु को बारेमा चौतर्फी हल्ला छ । विरोध पनि छ । तर यो समस्याको मूल जरो, कारण र समाधानको सूत्र “नाका” को कुरालाई नै पंन्छाइएको देखिन्छ । विचारणीय कुरा के पनि छ भने यद्धपि यस्तो स्थानको नाका सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्दछ तर नाका नभएमा भंसारको पुनसर््थापना गरेर भएपनि तस्करी र कुव्यवस्था न्यूनीकरण हुन सक्छ । तर यो केही नगेर कुन मंत्र पढेर बार्डर व्यवस्थित हुन सक्छ < व्यवस्थापन पनि कस्तो < लौकाही बजारमा रु=११।१२ हजार मा पाइने मालवस्तु नेपाली बजारमा रु=४५०००। भन्दा कम मा पाइंदैन । अनि मान्छे तेता लागदैन < अनि तेता किनमेल गर्नेलाई सरकारलाई राजश्व बुझाउन लगाएर व्यवस्थित गर्ने कि बिना राजश्व व्यवस्थित गर्ने < बिना राजश्व त अहिले पनि व्यवस्थितै छ ।
बर्दियामा राजापुर मूल भंसारका अतिरिक्त मैनापोखर – पछि फुटहा _, गणेशपुर, गुलरिया, छेदापुर, धनौरा,कोठियाघाट, भिम्भापुर छोटीहरु नेपाल सरकारका आफनो मात्र स्वीकृति का नाका थिए यसमा उताको पनि सहमति असहमति भन्ने थिएन । देशै भरमा यस्तै थियो । फुसैला झोपडामा बसेर चार जना कर्मचारीले लाखौं राजश्व संकलन गर्दथे । सरकारको उपस्थिति पनि झलकन्थ्यो ।
माओवादीको समयमा गिरिजा सरकारका पाला देखि बार्डर का साथै विस्थापित र स्थापित सबै भंसारहरु सुरक्षातन्त्रलाई बुझाइए । देशको राजश्व मर्ने त्यो नीति लाई आज सम्मका सबै सरकारहरुले लाभदायक -<_ मानेका छन् । नेपाल सरकारको भंसार रहेको प्रतेक बाटो भंसार प्रयोजनका लागी मान्यता प्राप्त वैधानिक बाटो थियो । ती बाटो बाट मालवस्तु लिएर हिंडन पाइँथ्यो । भंसार असुल्ने दायित्व सरकार को थियो । अब गणेशपुरमा जग्गा सम्म छ, तर भंसार त छैन । यो भंसारको खारेजी सरकारको निर्णयबाट भैसकेको छ छैन ?सरकारले बाटोको वैधता बारे बोलेको छ छैन ? यदि छोटी भंसार कार्यालयहरु कागजमा जीवित छन् र पनि सरकारले भंसार महसूल उठाउन चाहँदैन भने त्यो बाटोबाट आएका मालवस्तुलाई चोरीपैठारी भन्न मिलने नमिलने < जस्ता प्रश्नका उत्तर सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक – सूचित गरेको थाह पाइएको छैन ।
देश भरमा कहाँ कहाँ छोटी भंसारहरु थिए, धेरैका त आफना घर जग्गा पनि थियो भन्ने कुरा अब त भंसार विभाग लाई थाह पनि नहोला । माल सामान निकासी पैठारी हुने सबै ठाउंमा सरकारले आफनो देशमा भंसार महसुल संकलन गर्नु अनुचित काम त होइन । भंसारहरुलाई पुनः चालु गरी दिने हो भने धेरै हद सम्म नियमितता हुन्छ, तस्करी न्यून हुन्छ भन्ने कुरा के अधिकारीहरुलाई थाह नहोला < यस बारे कुनै नेताले संसद या कुनै ठाउंमा बहस चलायौ त < सरकारी नीति नै गलत दिशामा प्रवाहित भैरहेकोले कुब्यवस्था रोकने कसरी <
– लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकृत,प्राध्यापक, अधिवक्ता र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन् _
