विकल्प

           दुइटा  कट्टर शत्रु र  विपरीत धार का ,- एमाले र  माओवादी ,दुइ पार्टी ले  “चरित्र र ध्येय “को समानता को आधार मा गठबन्धन गरे जसलाई एकीकरण भनियो। यो एकता को बारे मा दुवै तर्फ बाट बिरोध र  शंका उपशंका हरु को कमी थिएन। तर दुवैको आ आफ्नो स्वार्थ ले गठबन्धन भयो। कवि रहीम ले हिन्दी मा एउटा दोहा लेखे का मैले कतै उधृत गरे थें :

         ” कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग ” । ” वे डोलें रस आपने उनके फाटें अंग “।।

( रहीम का अनुसार बेर र केरा साथ्साथ्  रोप्दा दुवै को साथ्  कसरी सुखद हुन सक्दछ ? थोरै हावा चल्दा पनि

   बेर को बिरुवा र हाँगा बिँगा हल्लिने  नै भए र उसले नचाहे पनि उसका काँडा ले केरा का अंग प्रत्यंग  छिया छिया हुने भए।  ( किनकि यो साथ् नै अप्राकृतिक हो )। 

      नेपाली राजनीतिमा दुइ ‘ केर बेर ‘ को  मिलाप को असंगतता को ‘ भद्र लूट’ ले मात्र स्थान बनाएन कि  नेपाली राजनीति मा राजनीतिक दल ले आफ्ना मूल सिद्धान्त जति त्यागे पनि नेपाली जनताले  दलीय प्रतिबद्धता र मोह त्याग्न नसकने रहेछन भन्ने  शिद्ध  गर्यो दुइ तिहाई बहुमत को नेकपा को  सरकारका हस्तीहरु आ आफ्ना ध्येयमा जुटे।  सरकार हदै सम्म निकृष्ट ठहरे पनि बदनाम वली  सरकारका विरुद्ध विपक्षी  बिचरा कांग्रेस  लगायत   कसैमा कुनै विरोध गर्ने न  इच्छा  थियो न त साहस  नै ।  भ्रष्ट दौडमा आफ्नै साथि हरु को गुटबन्दी र भ्रष्ट अवसर र पद को असन्तुष्टि ले उब्जाएको  शत्रुता ले वलीका विरुद्ध मोर्चा बनाए, वलीले ती “प्रिय शत्रु ” हरु संग निप्टिने अरु विकल्प नभए पछि उनले २०७।  ९। ५   गते  ब्रह्मास्त्र चलाएर  संसद  भंग गरी  दिए।   त्यसको परिणाम अदालत या जनताबाट के आउला त्यो अलग प्रसङ्ग हो।         

              सँधै शिर ठाढो राखेर हिडेको देशका जनता लाई भ्रस्ट ‘ जयचन्द ‘ हरुले विदेशी   दासत्व जीवन स्वीकारेर हिँसा , हत्या, लूट, निर्लज्जता   व्यभिचार, र   विदेशी चलखेल लाई निकै सहजताका साथ्  अंगीकार गर्न बाध्य पारी रहेका छन।  तर सानो सानो असन्तुष्टिहरुको आवाज ले  अहिले    नेपाली राजनीति  तातो तावा झैँ तातिए को छ।  जसले चाहे पनि आफ्नो रोटी पकाउन सक्छ , राजनीतिक खेलाडी हरु आ आफ्नो भाग्य आजमाइश मा लागी परेका छन्। 

अहिले को विवाद बेइमानी र कुव्यवस्था को परिणाम हो। सत्ता लोभ ले यस लाई राजनीति भन्न लगाओस या अरु कुनै नाम देओस   यस अवसर मा राजावादी, रास्ट्रवादी  हरु पनि  जाग्नु  अस्वाभाविक हुँदैन।  २०७७ मंगसीर १९ गते देखि आन्दोलन ले तीब्रता लीरहेको छ। 

       जनता १,खड्ग ओली गुट; २, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल गुट ; ३,  संवैधानिक राजावादी  हिन्दु राष्ट्र गुट ;  ४, हिन्दु राष्ट्र को गणतन्त्रवादी गुट;  ५,  बेबी किङ्ग सहित को हिन्दु रास्ट्र गुट ;   ५ ,भद्र नागरिक समूह को गणतन्त्रवादी गुट; स्पष्ट देखिन्छन्  भने मधेशी हरु कता कता पस्ने र बस्ने हुन् र अन्य  कति वटा स्वतन्त्र दल बन्ने हुन् , अन्य कमयुनिष्ट  हरु कतै विलीन हुने हुन् कि नया शक्ति को रुप मा आउने हुन् भविष्य ले नै निर्धारित गर्ला। तर एउटा कुरा  निश्चित के देखियो भने अब यदि सजिलै निर्वाचन हुन्छ भने सरकार मिलीजुली बन्ने बढी सम्भावना हुनेछ ।

       कांग्रेस को मैले कम मुल्यांकन गरेर गुटबन्दी मा नामांकन न गरेको होइन , गिरिजा नीति र कांग्रेस को  आफ्नै चरित्र ले   कांग्रेस नितान्त शक्तिहीन भएर  उपेक्षित र  राजनीति मा धेरै पछाडी हिडिरहेको देखिन्छ।  एक ताका त यस्तो देखियो कि  नेकपा को ‘ बल र धनस्नान ‘ को  आकर्षण चली रह्यो भने या त कांग्रेस  नेकपा मा विलीन होला या त शेष अवसेष गङ्गा किनारा  मा देखा पर्ला। कांग्रेस का धेरै नेता लाई अब यो महसूस भै रहेको छ कि विपी ले  नेपाली जनता को मनोविज्ञान राम्री बुझेका रहेछन  , तसर्थ  राजा को सहारा ले मात्र कांग्रेस जीवित रहन्छ भन्ने कुरा ठिकै रहेछ, त्यसो हुनाले ” बाँच र बाँच्न देउ ” भन्ने  सिद्धान्त मा जानु पर्छ।  कांग्रेस को  गुट हरु मा  राजा यो देश को आवश्यक तत्व  हो भन्दै एउटा  राजावादी गुट पनि तयार भै रहेको छ। तर गणतन्त्र नै प्रजातन्त्र हो भन्ने तर्क का सामुन्ने निरुत्तर भइने पो हो कि भन्ने डर ले यो गुट खुल्न सकी रहेको छैन र पुर्व पंच हरु को खेमा मा राजा चाहने तर  माओवादी का भय ले बोल्न डराउने हरु हिन्दुवाद को आड मा राजा ल्याउन काने खुशी मा सीमित देखिन्छन।

          गणतन्त्र  ले निकै  ठूलो  सुधार  को  माग  गरि  रहे  को   छ । अहिले उठी रहेका विभिन्न मांग हरुको  दिशा  र उपादेयता के त ? अरु लाई पालो पुर्याई दिन को लागि  सत्ता परिवर्तन गर्ने हो कि देश को आवश्यकता को लागि हो ?  सत्ता का साथ मा व्यवस्था मा पनि परिवर्तन को खाँचो छ  छैन ?   सत्ता परिवर्तन गर्ने हो भने कसलाई सत्ता सुम्पिदा उसले देश को जिम्मेवारी हाम्रो काँध मा छ भन्ने कुरा हृदयंगम गरेर सावधानी र सचेत भएर कुर्सी मा बस्न  तयार छ भन्ने प्रश्न को उत्तर खोजिनु पर्दछ । विकल्प  को अर्थ परिवर्तन मात्र होइन। यसलाई कोई कोई ले यद्दपि “समकक्षता मा सही स्तर”( perfect level in equivalencies) भनेका छन्  तर वास्तव मा यो “ पूर्ण अवस्था मा रुपान्तरण”  ( conversion in perfect state ) हो।  कुव्यवस्था  को  विकल्प  कुव्यवस्था  नै  हुन्दैन ।वली को विकल्प प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल या झलनाथ खनाल हरु हुन्  ? जनता ले इनको शासन नदेखेको न भोगेको हो र ? कि कांग्रेस हो ? कि मधेशी हरु को संलग्नता को मिली जुली सरकार ले समस्या समाधान गर्ला ? अमन  चैन कसले  ल्याउन सक्ला ? ती दल हरु सत्ता मा जाँदा  र सत्ता मा रहदा तिनका गुट उपगुट को असन्तोष , उठा पटक, खोसम खोस  र अरु हरु को सत्ता पाउन हर समय नेपाल बन्द को  कार्यक्रम ले यो देश लाई बाँचन देला ?

             पंचायत को अवसान पछि  आज सम्म को ३० वर्ष मा  साना भन्दा साना र ठुला विशाल सबै दल का शासन मा ” दूध ले धोएको, योग्य , र आफ्नो कार्यकाल भर पूर्ण बेदाग सफल ” नेता ( स्टेट्स मैन ) को देखियो ? आजिज भएर, आत्तिएर , रुवाबासी या अशिष्टता भोग्न कस लाई परेन ? यदि २०४६  पछि  कोइ पनि  कुशल चालक साबित हुन सकेन भने यो गाडी नै यो भूमि मा नचल्ने खाले रहेछ कि  क्या  हो ?  

         एउटा अर्को विकल्प छ ।  यसमा पनि छलफल गरौँ।  ” साझा र  विवेकशील पार्टी या गैर पार्टी का नितान्त योग्यतम, इमान्दार, त्यागी, राष्ट्रभक्त  हरु ले सत्ता आफनो हात मा लिने र देश हाँकने।  आवश्यकता परे सेना र प्रहरी ले मद्दत गर्ने।”  हुन सक्यो भने त यो  गज्जब को विकल्प हो तर गणेशमान, किशुन जी  र यस्तै केही अरु इमान्दार हरु को ( दु) र्दशा सबै ले देखे कै छन ।  राजा ले सत्ता आफ्नो हात मा लिंदा पनि त  योग्य व्यक्ति हरु  को खोजी गरेर काम सुम्पे कै थिए।  तिनले काम गर्न पाए ? निर्वाचन गराएको पनि त काम लागेन।  मुख  खोलेर बसी रहेका अजिङ्गर हरुले ” पंचायत फाल्ने हामी हौँ तसर्थ राजभोग हाम्रो अधिकार हो ” भन्ने दम्भ ले राजा लाई त फालेर भ्याए भने  अरु  कुनै असल व्यक्ति र व्यक्ति समूह लाई शासन गर्न देलान ?  तेस्रो कुरा त्यस्ता असल हरु  खोज्ने , छान्ने र नया व्यवस्था परिपाटी , रुल नियम बनाउने  लागु गर्ने र न मान्ने लाई दण्डित गर्ने शक्ति र सत्ता खोइ  ? कसले गर्ने ?  

              यो  देश  ले  ३०  वर्ष  मा  दुइ तिहाई को एकमना सरकार देखि मिली जुली लगडी सबै किसिम को सरकार  पाई सक्यो र रोई सक्यो। अब कुनै प्रयोग सहने  अवस्था मा देश छैन, फ्रान्स, घाना  या , अमेरिका जस्तो  निर्वाचन र जन नर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री  यो देश मा उचित यस कारण हुन्न कि एउटा लाई किन्न त विदेशी शक्ति ले सजिलै सकने भयो  ?  कि त कुनै हर्कुलिश अचानक प्रकट हुनु पर्यो र सब भन्दा कठिन कुरा कि सबैले उस लाई मान्नु पनि

पर्यो । तर  कसैले  त्यस्तो कदम चाल्ना साथ् यो त विदेशी दलाल  हो भनेर इनै नेता ले हल्ला गरेर जनता उठाएर  धपाई छाड्छन ।

         अब सेना  को  कुरा  ।  सेना  ले  गणतन्त्र  मा   के  पाएको  छैन   र  के  पाउन  को  लागि  राजा  को  लागि  लड़छ । रिस्क  लिने  र न  दुखेको  टाउको  किन  दुखाउने   ?  सेना  को सहयोग मा आन्दोलन  गर्दा   सेना ले पनि आफ्नो भाग खोज्यो भने देश र जनता को गति के होला ?  साथै  २०६३  मोडेल को गाडी होस् या २०४७ मोडेल को गाडी होस  काम लाग्ने रहेनछन ।  गणतन्त्र त चल्न सकेन सकेन २०४७ को मोडेल को प्रजातन्त्र पनि चल्न न सके कै हो , बदर भए कै हो भने पन्च हरुले पंचायत को विकल्प छैन भन्ने गरेको कुरा  समेत समेटेर छलफल गर्ने बेला भए को हो त ?

                     जननिर्वाचित  निर्बल कार्यपालिका को प्रमुखको  धारणा  भारतीय  मोडेल   हो  तर   यसको  आदर्श  र प्रभाव   ब्रिटेन  को   राजतन्त्र  हो  त्यसैले  भारत   बाहेक   अन्यत्र यो  व्यवस्था  सफल  हुने  कुनै  निश्चितता छैन  , रास्ट्रपति  निष्पक्ष र इमान्दार नहुने, र संसदीय कार्य पालिका को प्रमुख ले यस्तै निरंकुश व्यवहार द्वारा व्यवस्थापिका भंग गर्ने प्रवृत्ति अर्थात  जे गरे पनि हुने भन्ने भावना ले देश त मनपरीतन्त्र- निरंकुशता को शिकार मा परि रहने प्रतिस्पर्धा नै हुने भयो। बुद्ध को  देश  मा  हिँसा  हत्या  र लूट  ले  मर्यादित  स्थान र  जनता को  समर्थन  पाई  रहेको  अवस्था  मा  उत्श्रिङ्खल भ्रष्ट  नेता  हरु  कन्ट्रोल  मा  त  आउन  सक्दैनन्  अनि  देश को अभिभावक, रक्षक, संतुलक को रह्यो ? गणतन्त्र का रास्ट्रपति  र २०४७ को संबिधान को शक्तिहीन  राजा  ई दुवै  त  उस्ता  उस्तै हुन्  संकट  मा  काम  गर्न  सक्क्दैन  सक्दैनन् । त्यसैले अहिले जनता ले राजा लाई सडक बाट बोलाइ रहदा पनि राजा ले बाहिर निस्कने आवश्यकता महसूस न गरेको होला।

         चाणक्य ले  चन्द्रगुप्त मौर्य लाई  अगाडी लगाएर अखण्ड भारतीय साम्राज्य खडा गरे जस्तै  सत्रो शताब्दी मा  इटाली मा मैकियावेली ले  पनि त्यस्तै गर्न खोजे, राजा लाई पुकारे ” प्रिन्स” लेखेर शासन सूत्र दिए ,तर राजा दरबार देखि बाहिर निस्के जस्तै सम्भवत:  यही अवस्था विचार गरेर  नेपाल का राजा जनता संग उभिन आवस्यक नठाने को हुनु पर्दछ

                आज का नेता हरुले आफ्नो दुनो सोझ्याई राखने बदनीयत ले  पंचायत र राजा लाई यति धेरै बदनाम गरे कि अब का जनता साँचो कुरा भन्न ” इम्प्रर्स  निउ क्लाथ”  को कथा  मा ,  निर्वस्त्र राजा लाई जनता ले  ‘आहा कति राम्रो पोशाक लगाएका हाम्रा  राजा ‘ भनेर प्रशंशा गरेर नाङ्गै शहर मा घुमाए  जस्तै नेपाली जनता पनि नेता  हरु को इच्छा अनुसार नेता  कै बखान मा जुटेको छ र कुनै अबोध बालक ले ‘ ए , राजा त नाङ्गै ‘ भनेर बोलि दिनु पर्ने भएको छ

   वास्तव मा भन्ने हो भने नेपाली जनता ले  ब्रिटेन को जस्तो आफ्नो  राजा को महत्व बुझन सकेन , राजा त्रिभुवन  को त्याग र राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र का योगदान को मूल्यांकन कसले गर्र्यो ? कहीं नेता हरु को प्रभाव मा जनता ले नै गलती गर्र्यो कि ?  नेता को मात्रै होइन , जनता को गलती ले पनि देश डुब्न सक्छ भन्ने कुरा को हेक्का कसै लाइ छ छैन ?  यो स्थिति मा जनता असन्तोष व्यक्त गर्न लाई सडक  मा त उत्रे का छन् तर दिशाविहीन भै रहेका छन्।   नेतृत्व को अभाव छ।  कसैले कसै लाई पत्याउने अवस्था नरहेकोले आन्दोलन को नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा अड्कि रहेको त छ, छ , आन्दोलन के का लागी भन्ने नै स्पष्ट छैन। सबका  आफ्ना  नारा  र  मांग  छन् ।  यहि व्यवस्था मा  आफ्नो मन पर्ने नेता ल्याउने कि , २०४७ को राजा  ल्याउने , राजा आई दिएनन भने के गर्ने , २०१९ को संविधान ल्याउने कि ? समन्वय कसरी हुने ,  सेना को भूमिका के रहने र विदेशी को स्टेयरिङ्ग कता तिर घुम्दै छ ? ई सब कुरा आन्दोलन मा लाग्ने साधारण जनता ले न त बुझन सक्छन र न त शासन को व्यवस्थापन नै गर्न सक्छन। 

           भारत लाई  ब्रिटिश को दासता बाट  सन् १८५७ मा सेना समेत संलग्न भएको शक्तिशाली आन्दोलन ले नै  स्वतन्त्र गर्न  सक्थ्यो। तर  मात्र कमी एक थियो – जब आन्दोलन टुक्रा टुक्री देश  भर फैलियो तब आन्दोलन को आकार बनाई  नेतृत्व ली दिन लाई  लाखौँ जनता दिल्ली पुगे , र  त्यस बेला सम्म राजा नै रहेका सम्राट  बहादुर शाह लाई  नेतृत्व ली दिन गुहार   लगाए तर राजा ले  अस्वीकार गरि दिए ,  एक हफ्ता सम्म दिल्ली मा आन्दोलनकारी हरु रहे खान नपाएर लुट पाट भयो तर राजा बाहिर निस्केन ।   जसको परिणाम भयानक भयो र भारत को स्वतन्त्रता सय  वर्ष पछाडी मात्र धकेलियेन कि १९४७ मा  भारत को विभाजन भयो र पाकिस्तान बन्यो, आज बंगलादेश पनि छ।

             जर्मनी  जापान, इंगलैंड र  अमेरिका  जस्ता देश का जनता र सरकार हरु ले आफ्नो इतिहास को राम्रा र नराम्रा पक्ष हरु निरन्तर  एक अर्का लाई स्मरण गराउंदै आएका छन्।  तर नेपाल मा २०४६ को आन्दोलन ले  भारत को नक्कल गर्दै इतिहास बिर्सने बानी बसालेको छ , अब त गणतन्त्र बाहेक अरु  इतिहास जनता र नेता दुवै ले सम्झन गाह्रो मानि रहेका ले  ‘मौनता को षड्यन्त्र ‘ (  Conspiracy of silence )  स्पस्ट  नै देख सकिन्छ । यो एक किसिम को   राष्ट्रिय पाप  हो। पंच हरु ले पंचायत जन्माएका थिएनन् बरु पंचायत ले  पन्च जन्माएको थियो। त्यसो हुनाले पन्च हरु मा आन्दोलन को संस्कार नै थिएन, छैन। आज पुराना  अनुभवी पन्च हरु को एक ठूलो संख्या खतम भै सकेको छ र बाँकी बुढा,  पद र शक्तिहीन छन् , दोश्रा तेश्रा पुस्ता का पन्च हरु ले वर्तमान नेता को नीयेती लाइ पछ्याएर  गणतन्त्र मा केही पाउने आशा मा झुल्दै गएका छन्  र अब पुराना व्यवस्था को लागि कुरा झिकेर नितान्त एक्लिने खतरा मोल्ने साहस गर्दैनन्।  राजा को उकुस मुकुस तिनले बुझे पनि राजा या देश को लागि सती जान तयार देखिदैनन ।   

                बिना   तयारी को आन्दोलन को नाउँ मा भीड जुटाएर अझ कुव्यवस्था फैलाउनु भन्दा पहिले धेरै कुरा सोच्नु बुझ्नु पर्ने आवस्यक हुन्छ। जस्तै   नेता  र पार्टी  ले  ( 1)   नियुक्ति  मा  भागबण्डा र  अदालत सहित  संबैधानिक  अंगहरु  मा  हस्क्षेपं  बन्द  गर्नें ,(2) जनता ले  संविधान  निर्माण  हुँदा  मागेको  हिन्दु  रास्ट्र  बिना  शर्त  घोषित  गर्ने  , (3) देश  लाई विदेशी  हस्तक्षेप  बात  मुक्त  गराउने ,(4) भ्रस्ट  र  बदनीयत  ले  काम   गरेका  नेता हरु  लाइ  कारवाही  गर्ने  (5) हिँसा  हत्या  को  औचित्य  शिद्ध  नभएकोले  अकारण  राज्य  बिध्वन्श गर्ने  हरु  लाई  सजाय  दिने  , (6)भ्रस्टाचार  र  अघिकार  को  दुरुपयोग  गरे र  कमाएको  सम्पत्ति  रास्ट्रीय  करण  गर्ने  (7) जस्ता  देश  हित  को लक्ष्य,  सुनिश्चित  हुनु  पर्दछ।  (8) यो  काम  कुन  पद्धति बाट  हुन्  सक्दछ   त्यसको  रणनीति, बनाउने .(9) राजा  बाहेक  अरु  बाट  यो  लक्ष्य  पूर्ति  को  सम्भावना   छैन  भने  राजा  ल्याउने (10) र  संसदीय  राजा  बाट  यस्तो  सम्भव  नभए  राजा  लाई  शक्तिशाली  बनाउने (11) या  २०१९  को  संविधान  मा  फर्कने।  ( 12 ) आन्दोलन को तरीका र बल प्रदर्शन को सीमा, (13)राजा  प्रजा  को  गोल्मेज  सम्मेलन  नै  गर्नु  पर्छ  कि ?   धेरै कुरा मा विचार  र छलफल   को  आवश्यकता  पर्छ। 

         अवस्था र व्यवस्था मा  परिवर्तन हुनु  पर्छ  तर   त्यत्ति कै भै रहनु पर्छ भन्ने होइन ।  परिवर्तन औचित्यपूर्ण , समयानुकूल, सकारात्मक र जन भावना अनुरुप हुनु पर्दछ ।  परिवर्तन मा आउन सक्ने जोखिम देखी  सचेतना र सम्भावित लाभ हानि को तौल गरिनु आवश्यक हुन्छ । समुद्र मा डुब्न लाग्दा   टुटेको जहाज को कुनै टुक्रा को सहयोग  लिन कहिले काही सुयोग बन्न सक्छ भन्ने कुरा याद राख्नु पर्दछ र पौडी खेल्न जान्ने ले दम्भ मा समुद्र मा हाम फाल्छ भने त्यस लाई आत्महत्या भनिन्छ बहादुरी होइन ।

          मेरा  शिष्य  रही  सकेका   मध्ये  का  एक  प्रजातान्त्रिक लडाई का योद्धा संग मैले फोन मा कुरा हुँदा   कांग्रेस पनि यो आन्दोलन मा भाग लिने कुनै औचित्य छ र ? भनेर सोधें  ।  उनी निकै हाँसे  र भने कहिले काही अचानक भाग्य सामुन्ने आएर तिमि ले केही पुरुषार्थ गरे का छौ, छैनौ  भनेर सोधी हाल्छ  , जसमा जीत हार संयोग ले  तय गर्न सक्दछ,  यो त्यही हो।  राजनीतिक चिन्तक र राजनीतिक खेलाडी को बीच मा यति फरक  हुन्छ भने ।  म  सोच्न  थालें। इने   कुनै  नेता  मध्ये   कोइ  हर्कुलिश  बनेर  उपर्युक्त   लक्ष्य  पूरा  गर्न  अघि  सरि  दिन्छ  कि   ? के  थाहा  ?  पहिले   विचार  गरेर  सबै  सुनिश्चित  होस् ।   तर  राजनीति  ले  पहिले  आन्दोलन  नै  भन्दो  रहेछ ।                                                                     इति 

           ,